मुंबई - मुंबईकरांच्या समस्या पालिका सभागृहासह विविध समित्यांच्या बैठकीत मांडत त्या समस्यांचे निवारण करण्याची जबाबदारी स्थानिक नगरसेवकाची असते. त्यासाठी त्यांना नागरिक निवडून देतात. परंतु १३ नगरसेवकांना आपल्या प्रभागातील नागरिकांच्या समस्यांचा विसर पडला आहे. एप्रिल २०१९ ते २०२० या काळात १३ नगरसेवकांनी एकही प्रश्न सभागृहात मांडला नसल्याची माहिती प्रजा फाउंडेशनच्या अहवालातून समोर आली आहे. त्यामुळे मुंबईतील १३ नगरसेवक 'मौनीबाबा' असल्याचे समोर आले आले आहे.
प्रजा फाउंडेशन ही संस्था दरवर्षी नागरिक समस्या, आमदार आणि नगरसेवकांच्या कामावर आपला अहवाल प्रसिद्ध करते. यावर्षी कोव्हीडचा प्रसार असल्याने ऑनलाईन पद्धतीने अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यात नसरसेवकांच्या पहिल्या वर्षातील म्हणजेच (२०१७) च्या कामगिरीपेक्षा या वर्षीची कामगिरी खालावलेली असल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे १३ नगरसेवकांनी २०१९ - २० या वर्षात आपल्या प्रभागातील समस्यांबाबत एकही प्रश्न विचारला नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या बाबतची माहिती प्रजा फाऊंडेशनचे संस्थापक व व्यवस्थापकीय विश्वस्त निताई मेहता यांनी सांगितले. प्रश्न न विचारणाऱ्यामध्ये शिवकुमार झा (भाजपा), संगीता सुतार (शिवसेना), रंजना पाटील (भाजपा), विन्निफ्रेड डिसोझा (काँग्रेस), मनिषा रहाटे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस), गुलनाझ कुरेशी (एमआय एमआयएम), स्नेहल मोरे (शिवसेना), मिलिंद वैद्य (शिवसेना), मरीमल थेवर (शिवसेना), उर्मिला पांचाळ (शिवसेना), सुप्रिया मोरे (कॉंग्रेस), गीता गवळी (अखिल भारतीय सेना), निकिता निकम (काँग्रेस) यांची नावे आहेत
भाजपचे हरिश छेडा यांनी ८२.७ टक्के गुण मिळवत पहिला क्रमांक, भाजपच्या नेहल शाह ८० टक्के गुण मिळवत दुसऱ्या क्रमांकावर, शिवसेनेचे अनंत नर यांनी ७९.९ टक्के गुण मिळवत तिसरा क्रमांक मिळवला आहे. २०१८ मध्ये विविध विषयांबाबत २ हजार ६०९ प्रश्न विचारण्यात आले होते. परंतु यावर्षी प्रश्नांचा मारा कमी झाला असून २०१९ - २० मध्ये फक्त २ हजार २७० प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. त्यामुळे नगरसेवक आपल्या प्रभागातील समस्यांबाबत किती गंभीर आहे हे दिसून येते, असेही मेहता म्हणाले.
मुंबईत तसेच देशातील अन्य शहरांमध्ये कोविड काळातील मदतकार्यात शहरातील नगरसेवक आघाडीवर राहिलेले दिसून आले. नगरसेवकांना प्रत्यक्ष मूळ परिस्थितीचा अंदाज आणि आपल्या प्रभागातील लोकांच्या गरजांची जाणीव सर्वाधिक चांगली असली तरीही त्यांना, मुंबईतील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वर्तमान संरचनेच्या कारणाने, निर्णयप्रक्रियेत स्थान नाही, असे मेहता यांनी म्हटले आहे.
