मुंबई - राज्यातल्या शाळांमधील शिपाई आणि इतर चतुर्थश्रेणींची पदे रद्द करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा जीआर शुक्रवारी राज्य सरकारकडून काढण्यात आला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात संस्थाचालक आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
शाळांमधील शिपाई आणि इतर चतुर्थश्रेणींची पदेच काढून ती कंत्राटदारांच्या घशात घालायची असतील तर सरकारने आता शाळा आणि राज्यातील शिक्षणच बंद करावे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील सरकारी, अनुदानित आदी शाळांतील शिपाई, नाईक, पहारेकरी, सफाई कर्मचारी, हमाल, परिचर, चौकीदार, प्रयोगशाळा परिचर आदी चतुर्थश्रेणी पदांसाठी अत्यंत घातक आणि राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेला काळीमा फासणारा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ भांडवलदार बनून राज्यातील अनेक कार्यालयांमध्ये धुडगूस घातलेल्या कंत्राटदारांचे भले होणार आहे. अशी प्रतिक्रीया शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी दिली आहे.
चतुर्थश्रेणी संघटनांकडून आंदोलनाचा इशारा
कंत्राटदारांकडून भरण्यात येणाऱ्या या पदांमुळे शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येणार असून, शिक्षणाप्रतीची विश्वार्हतता आणि बांधीलकीही संपुष्टात येणार आहे. शिवाय पदे कायमची रद्द करून सरकार गोरगरीबांच्या मुळावर उठले आहे काय असा सवाल सत्यशोधक चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे परमेश्वर कसबे यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा याविरोधात आंदोलन छेडू असा इशारा विविध चतुर्थश्रेणी संघटनांनी दिला आहे.
कंत्राटीकरणाला विरोध कायमच
मागील अनेक वर्षांपासून राज्यातील शाळांमध्ये चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यासाठीची मागणी केली जात होती. माजी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी यासाठीचा एक अहवालही त्यावेळी दिला होता. ही चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे कंत्राटी आणि बाह्य संस्थांकडून भरली जाऊ नयेत, यासाठीची शिफारस करत त्यातील अडचणीही विशद केल्या होत्या. मात्र आता शिक्षण विभागाने ही पदे बाद करून राज्यातील लाखो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा विश्वासघात केला असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर घागस यांनी दिली आहे.
अशी आहे नवीन रचना
खासगी अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांकरता या पदांऐवजी ठोक स्वरुपात शिपाई भत्ता लागू केला जाणार आहे. यापुढे मानधनावर पदभरती केली जाणार आहे. शिवाय विद्यार्थी संख्येनुसार शिपाई ठेवण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. 500 विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांना 2 शिपाई, 501 ते 1 हजारला 3 शिपाई, 1001 ते 1600 पर्यंत 4 शिपाई 1601 ते 2200 पर्यंत 5 शिपाई, 2201 ते 2800 पर्यंत 6 शिपाई आणि 2800 पेक्षा अधिक असलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या शाळेत 7 शिपाई नियुक्त करता येणार असून, यात शहरी आणि ग्रामीण भाग असे वर्गीकरण करून भत्ता लागू करण्यात आला आहे. मुंबई, पुणे क्षेत्रात हा भत्ता 20 हजारांपासून तर 70 हजारांपर्यंत असून, अन्य मनपा क्षेत्रात 15 हजारांपासून 52 हजारांपर्यंत, तर ग्रामीण भागात 10 हजारांपासून 35 हजारांपर्यंत हा भत्ता निश्‍चित करण्यात आला आहे.
