मुंबई - राज्यात विविध जातीय आरक्षणाच्या (Reservation) मागणीवरून महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) समोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. एमआयएमने (MIM) देखील मुस्लिम आरक्षणाचा (Muslim Reservation) मुद्दा उपस्थित करत सरकारची कोंडी केली आहे. सत्ताधारी पक्षावर याचे परिणाम दिसून येतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. परंतु, जातीय आरक्षणाचे प्रमाण आणि मर्यादा संसदेच्या (Parliament) अखत्यारीत येतात. त्यांच्याकडे सर्वाधिक अधिकार असून त्यांनी अंतिम निर्णय घेतल्यास सर्व जातीय आरक्षणाचा तिढा सुटेल, असे मत ज्येष्ठ पत्रकार तथा राजकीय अभ्यासक संदीप प्रधान (Political analyst Sandip Pradhan) यांनी 'ईटीव्ही भारत'कडे मांडले.
- आरक्षणाचे पडसाद उमटणार -
भारतीय राज्यघटनेनुसार जातीवर आधारित आरक्षण देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात धर्मापेक्षा सध्या जातीय आरक्षणाचा मुद्दा गाजतो आहे. शैक्षणिक व नोकरीमध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा समाजाने आंदोलन केले. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रस्ताव फेटाळल्याने तिढा कायम आहे. आता मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी एमआयएमने आक्रमक होत नुकतेच सरकारविरोधात शक्तिप्रदर्शन केले. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये याचे पडसाद उमटतील, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
- संसदेला सर्वाधिकार -
राज्यामध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार असताना मराठाबरोबर मुस्लिमांनाही पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला होता. मधल्या काळामध्ये आरक्षणाची अंमलबजावणी भाजपा सरकारच्या काळांमध्ये झाली नाही. आता मुस्लिम समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोर्चा काढत आहेत. मुळात संबंधित मागणीसाठी त्यांनी भाजपला प्रश्न विचारायला हवे होते. पण ते भाजपला न विचारता राज्यातले महाविकास आघाडी सरकारला विचारला जात आहे. मुळात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असायला हवी किंवा नको किंवा करायची का याबाबतचा निर्णय संसदेने करणे गरजेचे असते. संसदेने आरक्षणाची मर्यादा वाढवली, तर सगळ्या आरक्षणाचे प्रश्न हे सहजपणे सुटू शकतात. तसेच आरक्षणाच्या प्रश्नांमध्ये काहीतरी सुवर्णमध्ये काढून ते आरक्षण टिकवण्याचा किंवा देण्याचा प्रयत्न सरकार करू शकते. देशातील वेगवेगळ्या राज्यातील वेगवेगळ्या जातींच्या आरक्षणाच्या मागण्या लक्षात घेऊन आरक्षणाचे प्रमाण किती असायला हवे याबाबतची मर्यादा वाढवून देण्याचे सर्वाधिक अधिकार संसदेला आहेत. संसदेने आरक्षणमधील अंतिम निकाल काढल्यास मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघेल, असे मत राजकीय विश्लेषक तथा ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान यांनी मांडले.
- मुस्लिम समाजात शिक्षणाबाबत औदासीनता -
मुस्लिम समाजाला भाजपच्या पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात आरक्षण मिळालं नाही, म्हणून कुठलेही निवडणुकीमध्ये मुस्लिम आरक्षण हा खूप मोठा विषय झाल्याचे दिसत नाही. मराठा समाज आरक्षण मिळवण्यासाठी मोठा संघर्ष करत आहे. तत्कालीन निवडणुकांमध्ये त्याचे परिणाम दिसून आले. मात्र, मुस्लिम समाजात शिक्षणाचे प्रमाण, मुलींच्या शिक्षणाबाबत औदासीनता या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता आरक्षणाचा लाभ घेण्याची तीव्रता मराठा समाजामध्ये दिसते तशीच मुस्लिम समाजामध्ये दिसत नाही. आता मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. आता एमआयएमने हा मुद्दा ऐरणीवर आणला असला, तो राजकीय असला तरी निश्चितच त्याचे येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत किती पडसाद उमटतील, याबाबत निश्चित असे साशंकता आहे, असे मत प्रधान मांडतात.
- ओबीसी, मराठा आरक्षण भोवणार -
आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर ओबीसी आणि मराठा समाज ठाम आहेत. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण टिकवावे तर मराठ्यांना आरक्षण मिळावे अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारची धावपळ उडाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने काही नगरपालिका, महापालिका, परिषदांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या निवडणुकांपूर्वी आरक्षणाचा तिढा न सुटल्यास राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
