मुंबई - विधान परिषदेचे विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यावर मुंबै बँक फसवणूक प्रकरणात ( Praveen Darekar inquiry in Mumbai Bank fraud case ) रमाबाई आंबेडकर पोलीस स्टेशनमध्ये ( Ramabai Ambedkar Police Station Mumbai ) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात प्रवीण दरेकर यांना मुंबई पोलिसांकडून समन्स पाठवण्यात आला होता आज दरेकर यांनी पोलीस स्टेशनला जाऊन चौकशीला सामोरे गेले तीन तास प्रवीण दरेकर यांची या प्रकरणात चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर दरेकर हे बाहेर निघाल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधता त्यावेळी त्यांनी म्हटले की तपासादरम्यान पोलीस अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकारचा दबाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
रमाबाई पोलीस ठाण्यात दरेकरांची चौकशी - प्रवीण दरेकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. सत्र न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना पुढील सुनावणी पर्यंत अंतरिम दिलासा दिला आहे. रमाबाई पोलीस स्टेशनकडून प्रवीण दरेकर यांना 4 एप्रिल रोजी पोलीस स्टेशनमध्ये चौकशीसाठी हजर राहुन यासंदर्भात चौकशीला सहकार्य केले आहे. प्रविण दरेकर यांच्या समर्थनात मोठ्या प्रमाणात भाजप कार्यकर्ते पोलीस स्टेशन बाहेर जमले होते. तसेच मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त देखील लावण्यात आला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता दिलासा - आम आदमी पक्षाच्यावतीने धनंजय शिंदे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरुन प्रवीण दरेकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. मजूर नसतानाही प्रवीण दरेकर यांनी मुंबै बँक संचालक पदाची निवडणूक लढवली. त्या माध्यमातून दरेकर यांनी मुंबै बँकेचे ठेवीदार प्रशासन आणि सरकार यांची 20 वर्षे फसवणूक केली असा आरोप दरेकर यांच्यावर आहे. प्रवीण दरेकर यांना सोमवारी (दि.04) रोजी सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास मुंबईतील माता रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. प्रविण दरेकर हे मजूर प्रवर्गातून संचालक म्हणून 1997 पासून मुंबै बँकेवर निवडून येत आहेत. दरेकर हे नागरी सरकार बँक आणि मजू अशा दोन्ही प्रवर्गातून निवडून आले होते. त्याची मुंबै बँकेवर संचालक म्हणूनही बिनविरोध निवड झाली होती. प्रवीण दरेकर यांना सहकार विभागाने मजूर यांना अपात्र ठरवले आहे. प्रवीण दरेकर यांनी आपल्यावर होणारी कारवाई टाळण्यासाठी न्यायालयात दाद मागितली. प्रविण दरेकर यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांचा दिलासा दिला होता. दरेकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठीही अर्ज केला होता. या जामीन अर्जावर 29 मार्च रोजी हायकोर्टात वेळेअभावी सुनावणी पार पडू शकली नाही. त्यामुळे दरेकर यांचे वकील अखिलेश चौबे यांनी न्यायालयाकडे मागणी केली की, पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेपासून दिलासा कायम ठेवण्याची मागणी केली होती.
काय आहे प्रकरण? 20 वर्षे मजूर प्रवर्गातून मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडून येणारे प्रवीण दरेकर हे मजूर नाहीत. अशी तक्रार आपचे नेते धनंजय शिंदे यांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीअंती 3 जानेवारी 2022 रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी प्रवीण दरेकर यांना मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवलं. त्यानंतर शिंदे यांच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलीसांनी एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात दरेकरांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. त्याविरोधात दरेकरांनी हायकोर्टात धाव घेत गुन्हा रद्द करत अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. मात्र दरेकरांना अटकेपासून कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्यांना रितसर अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले होते.
हेही वाचा - Alternative Fuel Council Pune : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडून पुण्यातील पर्यायी इंधन परिषदेचे कौतुक
