मुंबई - मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे ( Mumbai Police Commissioner Sanjay Pandey ) यांनी सहा जून रोजी काढलेल्या परिपत्रकात सुधारणा करीत शनिवारी आणखी एक परिपत्रक काढले. मात्र, हे परिपत्रक अधिक भयंकर असल्याची प्रतिक्रिया राज्याच्या बाल संरक्षण आयोगाच्या ( Child Protection Commission ) अध्यक्ष सुशिबेन शहा ( Sushiben Shah ) यांनी व्यक्त केली आहे. या परिपत्रकाद्वारे महिला आणि बालकांवर अन्याय होणार असून गुन्हेगारांना मात्र मोकळे रान मिळणार असल्याची खंत शहा यांनी व्यक्त केली आहे.
काय होते जुने परिपत्रक? - मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करताना वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय दाखल करता येणार नाही अशा आशयाचे परिपत्रक सहा जून रोजी काढले. हे परिपत्रक महिला आणि बालकांवर अन्याय करणारे असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करीत बालकांसाठी काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संस्था आणि राज्याच्या बाल संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष सुशिबेन शहा यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
परिपत्रक मागे घेण्याचे गृहमंत्र्यांचे आश्वासन - यासंदर्भात पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना पत्राद्वारे आपली नाराजी कळवत सुशिबेन शहा यांनी यात बदल करण्याची मागणी केली. सुशिबेन शहा यांनी राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेऊन या संदर्भात परिपत्रक मागे घेण्याची विनंती केली. वळसे-पाटील यांच्यासोबत झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये विविध सामाजिक संस्थांसह शाह यांनी आपली भूमिका मांडली. यावेळी बालकांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, असे आश्वासन देत वळसे-पाटील यांनी हे परिपत्रक मागे घेतले जाईल, असेही आश्वासन दिले.
नवे परिपत्रक अधिक भयंकर - त्यानंतर पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी सहा जूनच्या परिपत्रकात सुधारणा करीत शनिवारी 18 जून रोजी आणखी एक परिपत्रक जारी केले. मात्र हे परिपत्रक जुन्या परिपत्रकापेक्षा अधिक त्रासदायक आणि अन्यायकारक असल्याची प्रतिक्रिया सुशिबेन शहा यांनी दिली आहे. या परिपत्रकानुसार पोलिस अधिकार्‍याच्या मनात जर शंका असेल तर तो पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून घेणार नाही. त्यासाठी त्याला आपल्या वरिष्ठांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे त्याने कोणत्या वरिष्ठांशी चर्चा केली. याबाबत त्याला नोंद करून ठेवावी लागणार आहे. पोक्सो कायद्याचा गैरवापर होत असल्याच्या नावाखाली ही अट टाकण्यात आली आहे. कित्येकदा नातेवाईक मित्रमंडळी अथवा एखाद्या जुन्या रागातून गुन्हे दाखल केले जातात, असे सांगून अशा प्रकरणांमध्ये जर पोलीस अधिकाऱ्याला काही संशय आला तर तो गुन्हा दाखल करून घेणार नाही, असे या परिपत्रकात नमूद केले आहे. यासंदर्भात बोलताना सुशीबेन शहा म्हणाल्या, पॉक्सो अंतर्गत होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगार हा नेहमीच जवळचा नातेवाईक, ओळखीचा अथवा मित्र असण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे पोलिसांनी जर तक्रारकर्त्याची तक्रार नोंदवून घेतली नाही तर मुलांना न्याय मिळणार नाहीच, शिवाय गुन्हेगारांना कायद्याद्वारेच अभय दिल्यासारखे होईल. त्यामुळे सर्व सामाजिक संस्था आणि आपण या परिपत्रकाचा जाहीर निषेध करीत आहोत. पोलिसांनी हे परिपत्रक ताबडतोब मागे घ्यावे आणि मुलांना न्याय देण्यासंदर्भात अधिक स्पष्ट आणि पारदर्शी परिपत्रक काढावे, अशी मागणीही शहा यांनी केली आहे.
हेही वाचा - Sanjay Raut : 'तेरा घमंड चार दिन का है पगले, हमारी बादशाही तो खानदानी है'; राऊतांचा भाजपावर निशाणा
