मुंबई - फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या यांच्या 5600 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता परत मिळविण्यास एसबीआयच्या नेतृत्त्वाखालील बँकांनी न्यायालयाकडे कन्सोर्टियमची विनंती केली होती. त्यावर दोन स्वतंत्र आदेशानुसार, प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट (पीएमएलए) विशेष न्यायालयाने जप्तीची कारवाई करण्यास मान्यता दिली आहे. 24 मे रोजी दिलेल्या आदेशाद्वारे न्यायालयाने सुमारे 4,233 कोटींची मालमत्ता आधीच रिस्टोर केली. उरलेल्या 1,411 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेशी संबंधित आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या दोन्ही आदेशात कोर्टाने विजय मल्ल्या हा प्रथम दर्शनी कंपन्यांचा गैरव्यवहार आणि बँकांच्या निधीच्या गैरव्यवहारात सामील होता, असे मान्य केले आहे.
ही मालमत्तेचा समावेश-
बंगळुरुमधील किंगफिशर टॉवर 2.45 लाख चौरस फूट असून त्याची किंमत 564 कोटी रुपयांहून अधिक आहे. युबी सिटी, बंगळुरु येथे एका टॉवरमधील बहु मजले 713 कोटी रुपये आणि अलिबागमध्ये मांडवा येथील फार्म हाऊस सुमारे 25 कोटी रुपयांचे. या व्यतिरिक्त, बँक ठेवी आणि तारण शेअर देखील पुनर्संचयित केले जातील. काही मालमत्ता मल्ल्याच्या नावावर आहेत, तर काही त्याच्या कंपन्यांमार्फत आहेत त्यावर सुध्दा कारवाई करण्यात आली आहे.
2019 मध्ये एसबीआयच्या नेतृत्वाखालील 12 बॅंकांच्या कन्सोर्टियमने पीएमएलएच्या तरतुदीनुसार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने जोडलेल्या मालमत्तांची “Restoration” व्हावी, यासाठी अर्ज सादर केला होता. मल्ल्या आणि त्यांच्या कंपन्यांना कर्ज वितरित करणार्‍या बँकांना विजय मल्ल्याच्या घोटाळामुळे 6,200 कोटींपेक्षा जास्त तोटा सहन करावा लागला, असा आरोप बँकांनी केला गेला.
मल्ल्याच्या बचावात वकिलांनी विजय मल्ल्याने लोन बद्दल केवळ वैयक्तिक हमी दिली होती, त्यामुळे त्याला मनी लाँडरिंगशी जोडले जाऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद करत याचिकेला विरोध दर्शविला होता. या युक्तिवादाचा खंडन करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की मल्ल्याचे किंगफिशर एअरलाइन्स लिमिटेडवर संपूर्ण नियंत्रण व कमांड आहे. त्यात म्हटले आहे की ऑफशोर ऑपरेशन्स नसतानाही त्यांच्या खात्यात ‘विमान ऑपरेटिंग ऑफशोर’ साठी इंधनाचा खर्च दर्शविला गेला.
विजय मल्ल्याची 5600 कोटीची मालमत्ता होणार जप्त; कारवाईला न्यायालयाकडून हिरवा कंदील - बँकाच्या कर्ज प्रकरणात मल्ल्याची मालमत्ता होणार जप्त
बंगळुरुमधील किंगफिशर टॉवर 2.45 लाख चौरस फूट असून त्याची किंमत 564 कोटी रुपयांहून अधिक आहे. युबी सिटी, बंगळुरु येथे एका टॉवरमधील बहु मजले 713 कोटी रुपये आणि अलिबागमध्ये मांडवा येथील फार्म हाऊस सुमारे 25 कोटी रुपयांचे. या व्यतिरिक्त, बँक ठेवी आणि तारण शेअर देखील पुनर्संचयित केले जातील.
मुंबई - फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या यांच्या 5600 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता परत मिळविण्यास एसबीआयच्या नेतृत्त्वाखालील बँकांनी न्यायालयाकडे कन्सोर्टियमची विनंती केली होती. त्यावर दोन स्वतंत्र आदेशानुसार, प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट (पीएमएलए) विशेष न्यायालयाने जप्तीची कारवाई करण्यास मान्यता दिली आहे. 24 मे रोजी दिलेल्या आदेशाद्वारे न्यायालयाने सुमारे 4,233 कोटींची मालमत्ता आधीच रिस्टोर केली. उरलेल्या 1,411 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेशी संबंधित आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या दोन्ही आदेशात कोर्टाने विजय मल्ल्या हा प्रथम दर्शनी कंपन्यांचा गैरव्यवहार आणि बँकांच्या निधीच्या गैरव्यवहारात सामील होता, असे मान्य केले आहे.
ही मालमत्तेचा समावेश-
बंगळुरुमधील किंगफिशर टॉवर 2.45 लाख चौरस फूट असून त्याची किंमत 564 कोटी रुपयांहून अधिक आहे. युबी सिटी, बंगळुरु येथे एका टॉवरमधील बहु मजले 713 कोटी रुपये आणि अलिबागमध्ये मांडवा येथील फार्म हाऊस सुमारे 25 कोटी रुपयांचे. या व्यतिरिक्त, बँक ठेवी आणि तारण शेअर देखील पुनर्संचयित केले जातील. काही मालमत्ता मल्ल्याच्या नावावर आहेत, तर काही त्याच्या कंपन्यांमार्फत आहेत त्यावर सुध्दा कारवाई करण्यात आली आहे.
2019 मध्ये एसबीआयच्या नेतृत्वाखालील 12 बॅंकांच्या कन्सोर्टियमने पीएमएलएच्या तरतुदीनुसार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने जोडलेल्या मालमत्तांची “Restoration” व्हावी, यासाठी अर्ज सादर केला होता. मल्ल्या आणि त्यांच्या कंपन्यांना कर्ज वितरित करणार्‍या बँकांना विजय मल्ल्याच्या घोटाळामुळे 6,200 कोटींपेक्षा जास्त तोटा सहन करावा लागला, असा आरोप बँकांनी केला गेला.
मल्ल्याच्या बचावात वकिलांनी विजय मल्ल्याने लोन बद्दल केवळ वैयक्तिक हमी दिली होती, त्यामुळे त्याला मनी लाँडरिंगशी जोडले जाऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद करत याचिकेला विरोध दर्शविला होता. या युक्तिवादाचा खंडन करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की मल्ल्याचे किंगफिशर एअरलाइन्स लिमिटेडवर संपूर्ण नियंत्रण व कमांड आहे. त्यात म्हटले आहे की ऑफशोर ऑपरेशन्स नसतानाही त्यांच्या खात्यात ‘विमान ऑपरेटिंग ऑफशोर’ साठी इंधनाचा खर्च दर्शविला गेला.
