मुंबई - शहरातील पोलीस यंत्रणा आणि कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती दर्शवणारा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. प्रजा फाऊंडेशनच्या या आहवालानुसार 2019 मध्ये शहरातील महिला व मुलांवरील गुन्ह्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे.
पॉक्सोचे प्रमाण शहरातील एकूण बलात्काराच्या गुन्ह्यांपैकी 69 टक्के असल्याचा खुलासा यामध्ये झाला आहे. पॉक्सो अंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये 90 टक्के आरोपी हे पीडित बालकांच्या ओळखीतले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
2014 ते 2019 या कालावधीमध्ये बलात्कार व छेडछाडीच्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये अनुक्रमे 22% आणि 51% वाढ झाली आहे.
प्रजा फाऊंडेशनतर्फे एकूण 22845 कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. अनेक घटनांमध्ये पीडितांनी गुन्हे नोंदवले नाहीत. यामध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांना माहिती देणे व उर्वरित कायदेशीर प्रक्रिया अत्यंत त्रासदायक असल्याचे सर्वेक्षणात सांगितले आहे.
यासाठी तोकडी पोलीस यंत्रणा देखील कारणीभूत आहे. मंजूर पदांवर कुशल पोलीस कर्मचाऱ्यांची त्वरित नेमणूक करण्याची गरज असल्याचेही या निमित्ताने समोर आले आहे. जुलै 2019 पर्यंतच्या माहितीनुसार, मुंबई पोलीस खात्यात साहाय्यक पोलीस निरीक्षकांची 41% पदे, तर पोलीस उपनिरीक्षकाची 28 % पदे रिक्त आहेत. मुंबईतील नागरिकांना गुन्ह्यांची माहिती देण्यासाठी पोलीस नियंत्रण कक्षाचा क्रमांक उपलब्ध आहे. मात्र, पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या मंजूर पदांपैकी 51 % पदे अद्याप भरण्यात आलेली नाहीत.
हेही वाचा : कुख्यात गुंड एजाजच्या मुलीला अटक, एजाजपर्यंत पोहोचण्यासाठी मुलीची चौकशी सुरू
याच प्रकारचे चित्र सत्र न्यायालयात आहे. न्यायालयात न्यायाधीशांची 15 टक्के पदे रिक्त आहेत. तर सरकारी वकिलांची 15 पदे मंजूर असून केवळ एक कायम सरकारी वकील कार्यरत आहे. सध्या 50 कंत्राटी सरकारी वकिलांची पदे मंजूर झाली तरीही, केवळ 36 कंत्राटी वकिलांची पदे भरण्यात आली आहेत. न्यायालय पातळीवर अनेक समस्या आहेत. न्यायालयात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने याचा परिणाम खटल्यातील पीडितांवर होत आहे.
हेही वाचा : सराईत गुन्हेगार पाच तलवारीसह अटकेत; एक तलवार चांदीची
2017 मध्ये फक्त मुंबईतील न्यायालयात 1 लाख 5 हजार 404 खटल्यांपैकी पैकी 69% खटले वर्षअखेरपर्यंत प्रलंबित आहेत. शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्यासाठी यंत्रणेत अमुलाग्र बदल करण्याची गरज असल्याचे मत या आहवालात मांडण्यात आले आहे. 2017 मध्ये न्यायालयात सुनावणीसाठी आलेल्या 2 लाख 28 हजार 635 खटल्यांपैकी 93 टक्के खटले मार्च 2019 पर्यंत प्रलंबित आहेत.
