मुंबई - पीएम केअर्स फंड ट्रस्ट (PM Care Fund Trust) आणि ट्रस्टच्या अधिकृत वेबसाइटवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांचे नाव आणि प्रतिमा हटवण्याच्या याचिकेवर आज सोमवार (दि.13) रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला (Highcourt Order On PM Care Fund Petition ) उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे निरीक्षण नोंदवत याबाबत केंद्राला नोटीस बजावली आहे.
विक्रांत चव्हाण यांनी दाखल केली जनहित याचिका -
पीएम केअर्स फंड ट्रस्ट आणि ट्रस्टच्या अधिकृत वेबसाइटवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भातील याचिकेवर आज सुनावणी झाली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी या विषयावर सूचना घेण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली. मात्र, हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे निरीक्षण नोंदवत केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ट्रस्टच्या अधिकृत वेबसाइटवरून राष्ट्रचिन्ह आणि राष्ट्रध्वजाच्या प्रतिमा काढून टाकण्याची मागणीदेखील याचिकेत करण्यात आली आहे.
'हे तर कायद्याचे उल्लंघन' -
नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा दाखविणे हे भारतीय राज्यघटना आणि प्रतीके आणि नावे अयोग्य वापर प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. काँग्रेस पक्षाचे सदस्य विक्रांत चव्हाण यांनी याबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. पंतप्रधान हे शब्द काढून टाकण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी, या जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - Anil Deshmukh Remanded In Judicial Custody: अनिल देशमुख यांना 27 डिसेंबर पर्यंत न्यायालयीन कोठडी
