मुंबई : दापोलीतील साई रिसॉर्टचे मालक सदानंद गंगाराम कदम ( Sadanand Gangaram Kadam Owner of Sai Resort ) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने देण्यात आलेल्या नोटिसेविरोधात तसेच रेस्टॉरंट पाडण्यासंदर्भात ( Petition Filed by Owner of Sai Resort in Bombay High Court ) दिलेल्या ( Petition has been Filed on Behalf of Notice ) आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत असे म्हटण्यात आले आहे की, सदर प्रकरण हे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
राजकीय पुढाऱ्यांच्या वादात नाहक पाठवतात नोटिसा : दापोलीतील साई रिसॉर्टच्या मालकाने याचिकेत असे म्हटले आहे की, राजकीय पुढाऱ्यांच्या वादात नाहक आपल्याला नोटिसा बजावल्या जात आहेत. असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान विभागाने दापोलीतील साई रिसॉर्ट्स एनएक्सच्या मालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. ज्यात या रिसॉर्टवर कारवाई का करू नये? अशी विचारणाही केली आहे. इतकचं नव्हे तर पर्यावरणाचं नुकसान केल्याबद्दल 25 लाखांचा दंडही आकरण्यात आलाय.
रिसॉर्टचे मालक सदानंद गंगाराम कदम यांची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव : त्याच नोटिसीविरोधात या रिसॉर्टचे मालक सदानंद गंगाराम कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने याचिकेवर यावर सोमवारी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे. हे वादग्रस्त आणि बेकायदेशीर रिसॉर्ट हे आधी राज्याचे माजी परिवहन मंत्री आणि शिवसेना नेते अनिल परब यांच्या मालकीचे असल्याचा आरोप भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्यांनी केला आहे.
नोटीस अवैध असून, ती रद्द करण्याची खंडपीठासमोर मागणी : मात्र कदम यांना ही नोटीस बजावण्यापूर्वी त्यांची बाजू ऐकण्यात आलेली नाही. त्यांची बाजू मांडण्याची संधीच देण्यात आली नाही. त्यामुळे याप्रकरणी बजावण्यात आलेली नोटीस अवैध असून, ती रद्द करावी असा युक्तिवाद कदम यांच्यावतीने अॅड. साकेत मोने यांनी गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर केला. त्याची दखल घेत हायकोर्टाने यावर 26 सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
काय आहे याचिका : सदानंद कदम यांनी याचिकेतून दावा केलाय की, साल 2017 मध्ये अनिल परब यांच्याकडून इथे बंगला बांधण्यासाठी आपण भूखंड खरेदी केला होता. सप्टेंबर 2017 मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्यांतर्गत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जमिनीचे बिगर-कृषी प्रयोजनात रूपांतर करण्यास त्यांना परवानगी दिली होती.
जमिनीच्या नावात बदल करण्यात आल्याच्या महसूल नोंदी : त्यानंतर डिसेंबर 2020 मध्ये आमच्यात विक्री करार अंमलात आणला गेला. जमिनीच्या नावात बदल करण्यात आल्याच्या महसूल नोंदी असताना अनिल परब हे माजी मुख्यमंत्र्याचे निकटवर्ती असल्यामुळे तसेच या जागेचेही ते माजी मूळ मालक असल्यामुळे त्यांच्या विरोधात असणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली आज आपल्याला नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, असा दावा कदम यांनी याचिकेतून केला आहे.
