मुंबई - शहरात कामानिमित्त घराबाहेर पडणाऱ्या महिलांची संख्या मोठी आहे. शहरात महिलांसाठी पुरेशी शौचालये नसल्याने महिलांची गैरसोय होते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी पालिका कार्यालयातील शौचालये निःशुल्क स्वरुपात महिलांसाठी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील जेंडर बजेटच्या अंतर्गत तसा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा... "महिलांवरील अत्याचाराविरोधात आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यातही कायदा लागू करू"
मुंबईत आवश्यक तितकी स्वच्छतागृहे नाहीत. त्यामुळे स्वच्छतागृहांच्या अभावी महिलांची अनेकदा कुचंबना होते. नोकरी करणाऱ्या महिला, विशेषतः बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस महिलांची अधिक गैरसोय होते. रस्त्यांवर मजुरी करणाऱ्या महिला, विक्रेत्यांनाही या समस्येला सामोरे जावे लागते. बस स्थानके, रेल्वे स्थानके आणि अन्य सार्वजनिक ठिकाणची शौचालये सशुल्क पद्धतीने चालवायला दिलेली असतात. या ठिकाणी जादा पैसे आकारले जातात. त्यांच्या स्वच्छतेकडेही अनेकदा दुर्लक्ष होते. मध्यंतरी महिलांसाठी स्वच्छतागृहे बांधण्यावर भर दिला होता. मात्र, लोकसंख्येच्या तुलनेत मुंबईत स्वच्छतागृहांची संख्या कमी आहे. पालिकेने ही बाब विचारात घेऊन, पालिका कार्यालयातील शौचालये महिलांसाठी निःशुल्क स्वरुपात वापरण्याची मूभा देणार आहे. तसेच सार्वजनिक जागांवर महिलांसाठी आरक्षित शौचालयांमध्ये दिवाबत्तीची सोय केली जाईल, असे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे.
हेही वाचा... मुंबईतील वाहतूक कोंडीने अशोक चव्हाण त्रस्त; करावा लागला पायी प्रवास
निःशुल्क शौचालय वापरण्याच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य महिला वर्गाला दिलासा मिळणार आहे.
गलिच्छ वस्ती आणि सुधारणासाठी पालिकेकडून प्रयत्न
मुंबईतील गलिच्छ वस्त्यांसाठी पाणी आणि वीज पुरवठ्यासह शौचालय सुविधेला पालिका प्राधान्य देणार आहे. आगामी २०२०-२१ वर्षाच्या अर्थसंकल्पात यासाठी ३२६ कोटींची तरतूद केली आहे.
