मुंबईतील फेरीवाल्यांचे परत सर्वेक्षण करणार, फेरीवाला धोरणात नगरसेवकांना स्थान

केंद्र सरकारने फेरीवाला धोरण तयार केले असून देशभरात हे धोरण लागू होणार आहे. मुंबईत फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करताना नगरसेवकांना विश्वासात घेतले नसून नगरसेवक हे स्थानिक पातळीवर काम करतात. त्यामुळे नगरसेवकांना विश्वासात घेत अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे, अशी सूचना शिवसेना सभागृह नेते विशाखा राऊत व विरोधी पक्षनेते रविराजा यांनी केली होती.

मुंबई - शहरातील फेरीवाल्यांचे परत एकदा सर्व्हेक्षण करण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी 2014 मध्ये असे सर्व्हेक्षण झाले होते. आता सर्व्हेक्षणासंदर्भातील समित्यांमध्ये नगरसेवक, पदाधिकारी यांनाही स्थान देण्यात येणार आहे. यामुळे मुंबईमधील फेरीवाल्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

याबाबत आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत मंत्री सुभाष देसाई, अनिल परब, मुख्य सचिव संजय कुमार, प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल, मुख्यमंत्री सचिवालयातील अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, अतिरिक्त पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल उपस्थित होते.

१५ हजार ३६१ फेरीवाले पात्र -

मुंबईत २४ विभागात १,३६६ रस्त्यांवर ८५, ८९१ फेरीवाल्यांसाठी जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी १७४५ नागरिकांच्या हरकती सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. नगरसेवकांसोबत झालेल्या बैठकीत नगरसेवकांनी केलेल्या हरकती व सूचना यावरही चर्चा करत योग्य ते बदल करण्यात आले होते. नागरिकांच्या व नगरसेवकांच्या हरकती व सूचना लक्षात घेत नगरपथ विक्रेता समितीच्या मान्यतेने मुंबईत एकूण ४०४ रस्त्यांवर ३० हजार ८३२ फेरीवाला जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. पालिकेने मुंबईतील १,२८,४४३ फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले. त्यापैकी २४ विभागातून ९९ हजार ४३५ अर्ज प्राप्त झाले होते. या अर्जांची छाननी केल्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता करणारे १५ हजार ३६१ फेरीवाले पात्र ठरले आहेत. पात्र फेरीवाल्यांची योग्य ती माहिती संकलित करण्यात आली असून पात्र फेरीवाल्यांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे तसेच पात्र फेरीवाल्यांना जागा लाॅटरी पद्धतीने वाटप केली जाणार होते. मात्र आता या फेरीवाल्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

नगरपथ विक्रेता समितीत नगरसेवकांचा समावेश -

केंद्र सरकारने फेरीवाला धोरण तयार केले असून देशभरात हे धोरण लागू होणार आहे. मुंबईत फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करताना नगरसेवकांना विश्वासात घेतले नसून नगरसेवक हे स्थानिक पातळीवर काम करतात. त्यामुळे नगरसेवकांना विश्वासात घेत अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे, अशी सूचना शिवसेना सभागृह नेते विशाखा राऊत व विरोधी पक्षनेते रविराजा यांनी केली होती. परंतु, पालिका प्रशासनाने सूचनेला बगल देत नगरपथ विक्रेता समितीतूनही नगरसेवकांना आऊट केले होते. मात्र आज मुख्यमंत्र्यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत नगरपथ विक्रेता समितीत सामावून घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत.