विशेष : परमबीर सिंग यांचा "लेटर बॉम्ब" म्हणजे लोकशाहीला धोका?

माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पण सर्वोच्च न्यायालयातून त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यातच वरिष्ठ पोलिस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या फोन टॅपिंग संदर्भाचा मुद्दा देखील समोर आल्याने राज्य सरकारच्या अडचणीत वाढ झालेली आहे. एकूणच राज्य सरकार विरोधात अधिकारी अशा प्रकारचे चित्र राज्यात सध्या उभं राहिलेलं पाहायला मिळतंय.

मुंबई - मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्याला अवैधरित्या शंभर कोटी रुपये जमा करायला सांगितला होते, असा गंभीर आरोप लावल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ माजली आहे. मात्र आपण अशा प्रकारचे कोणतेच आदेश कोणत्याही अधिकाऱ्याला दिले नव्हते, असे स्पष्टीकरण काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले.

परमवीर सिंग यांनी लिहिलेल्या पत्रानंतर विरोधकांनी राज्य सरकारला या मुद्द्यावर धारेवर धरलं असून गृहमंत्र्यांचा राजीनामाही मागितला आहे. एखाद्या पोलीस आयुक्तांनी थेट गृहमंत्र्यांवर अशा प्रकारचे आरोप लावण्याची देशांमध्ये ही पहिलीच वेळ असल्याने राज्य सरकार देखील बुचकळ्यात पडले होतं. आपण लावलेल्या आरोपांची चौकशी लवकरात लवकर व्हावी, म्हणून माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पण सर्वोच्च न्यायालयातून त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यातच वरिष्ठ पोलिस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या फोन टॅपिंग संदर्भाचा मुद्दा देखील समोर आल्याने राज्य सरकारच्या अडचणीत वाढ झालेली आहे. एकूणच राज्य सरकार विरोधात अधिकारी अशा प्रकारचे चित्र राज्यात सध्या उभं राहिलेलं पाहायला मिळतंय.

या घटनेवर विधी तज्ज्ञांचे मत-

परमवीर सिंह यांनी केलेल्या याचिकेवर प्रतिवादी म्हणून राज्य सरकार असल्याने राज्य सरकारला देखील आता उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडावी लागणार आहे. या मुद्द्यावर नाव न सांगण्याच्या अटीवर विधानभवनाचे माजी प्रधान सचिव यांच्या मते, राज्य सरकारकडून राज्याचे महाधिवक्ता या प्रकरणी राज्याची बाजू कोर्टात मांडतील. तसेच राज्याचा कारभार हा मंत्रिमंडळाकडून केला जातो. प्रत्येक विभागाचा मंत्री, त्या-त्या विभागाचे निर्णय घेत असतो. मात्र अधिकाऱ्यांकडूनच अशाप्रकारे मंत्र्यांवर जर आरोप केले गेले तर प्रशासन आणि लोकशाही चालणार नाही, अशा प्रकारचा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून कोर्टामध्ये केला जाऊ शकतो. तसेच मंत्र्यांनी केलेला निर्णययाची देखील पडताळणी कोर्ट करू शकतो, अशी माहिती त्यांनी दिली.

हे ही वाचा - उत्तर प्रदेश सरकारला मिळणार मुख्तार अन्सारीचा ताबा; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर कायदेतज्ञाचे मत-

सर्वोच्च न्यायालयात परमबीर सिंग यांची याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका केली आहे. ही फौजदारी संदर्भातली याचिका असून ज्यावेळेस परमबीर सिंग यांना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अवैधरित्या शंभर कोटी रुपये आणण्याचे टार्गेट दिले. त्यावेळेस परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर फौजदारी तक्रार किंवा कारवाई करण्याची आवश्यकता होती. तसेच बदली संदर्भात परमबीर सिंग यांचा आक्षेप होता तर, त्यांनी दुसऱ्या ठिकाणी पदभार स्विकारण्याच्या आधी कॅट (सेंट्रल ऍडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्युनल ) संघटनेत त्यांनी त्या संबंधीची तक्रार करणे गरजेचं होतं, अस मतं कायदेतज्ञ स्वप्न कोदे यांनी व्यक्त केलं. कलम 124 सीआरपीसी अंतर्गत आणि कलम 226, 227 अंतर्गत परमबीर सिंग यांच्या आरोपात काही तथ्य वाटलं तर कोर्ट गृहमंत्र्यांची चौकशी करू शकते. अशा प्रकारची शक्यता कायदेतज्ञ स्वप्ना कोदे यांनी वर्तवली आहे. मात्र कोर्ट परमविर सिंह यांनी केलेली याचिका ही सर्वसामान्य नागरिकांनी केलेल्या याचिका प्रमाणेच त्याकडे बघेल. कारण न्यायालयासमोर सर्व नागरी हे समान असतात. त्यामुळे परमबीर सिंग यांच्या याचिकेची दखल सर्वसामान्य नागरिकानी केलेल्या याचिके प्रमाणेच केली जाणार असून परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये न्यायालयात तथ्य वाटलं नाही, तर ही याचिका फेटाळली जाऊ शकते अशी शक्यताही स्वप्ना कोदे यांनी वर्तवली आहे.

हे ही वाचा - 'ड्रीम मॉल'च्या आगीसाठी राज्य सरकार जबाबदार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप