मुंबई - केंद्राने विविध घटकांसाठी 20 लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केलेली असतानाच आता राज्य सरकारकडूनही लघु उद्योगांच्या मदतीसाठी पॅकेजची घोषणा करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारची तयारी सुरू असल्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर याबाबतची घोषणा केली जाईल. लघु उद्योगांवरील व्याजाचे ओझे हलके करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, अशी माहितीही देसाई यांनी दिली. मंत्रालयातील दालनात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांनी राज्यातील लघु उद्योगाच्या स्थितीचा आढावा घेतला.
सध्या राज्यात 50 हजार उद्योग सुरू झाले असून त्यात १३ लाख कामगार रुजू झाले आहेत. ४३ हजार कारखान्यांनी परवाने मागितले आहेत. त्यांच्या परवान्यांचाही सकारात्मक विचार करून राज्यातल्या उद्योगाला गतिमान करण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, ‘रेड झोन’मधील प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील व्यापार व दुकाने सुरू करण्याची मागणी होत आहे. याबाबत १ जूननंतर शासन निर्णय घेऊ शकते, असेही देसाई यांनी सांगितले.
‘औद्योगिक कामगार ब्युरो’ सुरू केला जाणार आहे. त्यासाठी ‘पोर्टल’ तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. याद्वारे जेथे जेथे कामगारांची गरज भासेल त्याठिकाणी कामागरांचा पुरवठा केला जाणार आहे. दरम्यान, मागील दोन वर्षात राज्य सरकारने बाळासाहेब ठाकरे रोजगार मेळावे घेतले. यामध्ये सहभागी झालेल्या तरुणांची उद्योग विभागाकडे नोंद आहेत. त्यातील तरुणांना देखील रोजगाराची संधी निर्माण करून दिली जाणार आहे.
विदेशी गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) ४० हजार हेक्टर जमीन सर्व सुविधांसह सज्ज आहे. विदेशी कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी सुरू असलेल्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आहेत. देश-विदेशातील लघु उद्योगांनी आपल्या प्रकल्पाचा विस्तार करण्यासाठी महाराष्ट्राची निवड करावी, असे आवाहन उद्योगमंत्र्यांनी केले.
