मुंबई - महापालिकेचा आणि पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला कोस्टल रोड न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकला होता. उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती. कोस्टल रोडचे काम गेल्या पाच महिन्यापासून बंद होते. आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे पालिकेला दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती दरम्यान पाच महिन्याच्या कालावधीत पालिकेचे १२०० कोटी रुपये वाया गेले आहेत. पालिकेने परवानगी न घेता काम सुरु केल्याने हा निधी वाया गेला आहे. याची भरपाई पालिका प्रशासनाने आणि कंत्राटदाराकडून करावी अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली आहे.
पश्चिम उपनगरात होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून पालिकेने मुंबई सागरी किनारा प्रकल्प सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. १६ हजार कोटींच्या या प्रकल्पाचे भूमिपूजन शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केले होते. या प्रकल्पासाठी मुंबईतील अनेक किनाऱ्यांवर भराव टाकण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांना स्थानिक मच्छिमार, कोळीवाडे, ब्रीचकॅन्डी येथील रहिवासी व काही सामाजिक संस्थांनी विरोध करत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पालिकेकडे कोस्टल रोड प्रकल्प राबवताना महापालिका प्रशासनाने पर्यावरण विषयक परवानगी घेतल्या नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते. या प्रकल्पासाठी महापालिकेने मिळवलेली सीआरझेडची मंजुरी १६ जुलैला न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली होती. पर्यावरण विषयक मंजुरी मिळवून सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कोस्टल रोडचे काम करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायामूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायामूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते. निकालाला तात्पुरती स्थगिती देण्याची महापालिकेची विनंतीही फेटाळून लावली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवली आहे. यामुळे कोस्टल रोडच्या कामाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा - इथं ओरडण्यापेक्षा केंद्रात जाऊन ओरडा, उद्धव ठाकरेंचा विरोधकांना टोला
कोस्टल रोडवर १६ हजार कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे १६ हजार कोटींच्या या प्रकल्पाचा खर्चही वाढण्याची भीती पालिका प्रशासनाने वर्तवली आहे. काम सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत कोस्टल रोडच्या विविध म्हणजे सल्लागार, कंत्राटदार, न्यायालयीन बाब यावर दिवसाला १० कोटी रुपये खर्च होत असल्याचे पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीला सांगितले होते. १६ जुलैला मुंबई उच्च न्यायालयाने तर १९ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने कोस्टल रोडच्या कामाला स्थगिती दिली आहे. पालिका प्रशासनाच्या दाव्यानुसार काम बंद असताना कंत्रादाराना दिवसाला पाच ते सात कोटी रुपये द्यावे लागत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीपासून १५४ दिवस काम बंद आहे. दिवसाला पाच कोटी प्रमाणे ७७० कोटी तर सात कोटी रुपये प्रमाणे १२०० कोटी रुपये कोणतेही काम न करता कंत्राटदारांना द्यावे लागले आहेत. यामुळे मुंबईकरांचा हा पैसा पालिका प्रशासनामुळे वाया गेला आहे.
वाया गेलेले पैसे प्रशासनाने भरावेत -
न्यायालयाने कोस्टल रोडच्या कामाला दिलेली स्थगिती उठवल्याचे स्वागत पालिकेतील विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केले आहे. स्थायी समितीत पालिका आयुक्तांनी कोस्टल रोडला सर्व परवानग्या मिळाल्याचे सांगितले होते. न्यायालयात याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या पालिकेने घेतल्या नसल्याचे समोर आले. पालिका प्रशासन स्थायी समितीला खोटी माहिती देत असल्याचा आरोप रवी राजा यांनी केला आहे. पालिका प्रशासनाने परवानगी नसताना घाई गडबडीत कामाचे भूमिपूजन केले. न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने काम बंद पडले. पालिकेच्या चुकीमुळे काम बंद पडले. काम बंद असताना कंत्राटदाराला सल्लागारांना १२०० कोटी रुपये द्यावे लागले आहेत. हा खर्च पालिका प्रशासनाने आपल्या खिशातून भरावा. याबाबतचा सविस्तर अहवाल स्थायी समितीत सादर करावा अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे.
हेही वाचा - 'किंग सर्कल' स्टेशन चकाचक; स्टेशन मास्तरांचा पुढाकार
कसा असेल कोस्टल रोड -
मुंबई महापालिकेने पश्चिम उपनगरामधील वाहतुकीवर उपाय म्हणून कोस्टल रोड बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रकल्प मरीन ड्राईव्ह आणि बोरीवलीला जोडणारा आहे. हा कोस्टल रोड २९ किलोमीटर लांबीचा असणार आहे. भूपृष्ठावर, भूमिगत, उड्डाणपूल, टनेलमधून या रस्त्याचे काम होणार आहे. या प्रकल्पाची एकूण किंमत १६ हजार कोटी रूपयांच्या जवळपास आहे. या प्रकल्पापैकी प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते प्रियदर्शनी उद्यान येथील कामासाठी एल अँड टी ला ४,२२० कोटी रुपये, प्रियदर्शनी उद्यान ते बडोदा पॅलेस कामासाठी एल अँड टी ला ५,२९० कोटी, तर बडोदा पॅलेस ते वांद्रे-वरळी सिलिंकचे दक्षिणेकडील टोक या कामासाठी एचसीसी-एचडीसीला ३,२११ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे.
