मुंबई - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह इतर दोन आरोपींविरोधात आज मुंबई सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करताना सीबीआय अधिकाऱ्यांची चांगलीच दमछाक पाहायला मिळाली आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सीबीआयला आरोपपत्र दाखल करण्याकरिता आजची शेवटची तारीख होती अनिल देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल करून साठ दिवस पूर्ण झाले आहे.
अखेर आरोपपत्र दाखल - सत्र न्यायालयात सध्या सुट्टी कालीन कोर्ट सुरू असल्याने आरोपपत्र दाखल करण्याकरिता दुपारी 1 वाजेपर्यंत वेळ आहे. मात्र सीबीआय अधिकारी 3 वाजता सत्र न्यायालयात आल्याने रजिस्ट्रारने आरोपपत्र घ्यायला नकार दिल्यानेही अधिकाऱ्यांची चांगलीच दमछाक पाहायला मिळाली. सीबीआय अधिकाऱ्यांनी नंतर कोर्ट नंबर 57 न्यायाधीश यांच्याकडे विनंती केली की आरोपपत्र दाखल करण्यात यावे. त्यानंतर न्यायाधीशांनी रजिस्ट्रारला या संदर्भात सूचना केल्यानंतर अखेर 4.15 वाजता आरोपपत्र दाखल करून घेतले. जर सीबीआय अधिकाऱ्यांचे आरोपपत्र दाखल करून घेतले नसते तर त्या संदर्भाचा फायदा याप्रकरणातील तिन्ही आरोपींना झाला असता. त्या तिन्ही आरोपींना डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता.
59 पानांचे आरोपपत्र - अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सीबीआयने 59 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोप पत्रामध्ये सीबीआयने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह संजीव पालांडे कुंदन शिंदे यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. या प्रकरणातील आरोपी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाजे यांच्याविरोधात आरोप पत्रामध्ये कुठलाही उल्लेख करण्यात आला नाही, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. सचिन वाजे यांना या प्रकरणात माफीचा साक्षीदार होण्याची परवानगी 1 जून रोजी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टाने मंजुरी दिली आहे.
आरोपपत्र दाखल करण्याची शेवटची तारीख - रजिस्ट्री एंट्री करताना कोर्टाच्या कर्मचार्‍यांनी दोषारोपपत्राच्या पातळ बंडलकडे बघत विचारले एवढेच आहे? सप्लिमेंटरीही असेल का? सीबीआयचे अधिकारी काहीच बोलले नाहीत आणि रजिस्ट्री एंट्री गुंडाळून निघून गेले. अनिल देशमुख यांच्यासह तिघांना एजन्सीने एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अटक केली होती आणि सीबीआयकडे प्रथम 11 एप्रिलपर्यंत आणि नंतर 16 एप्रिलपर्यंत मागणी केली होती. आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी 60 दिवसांचा अवधी देण्यात आला असून 2 जून ही तपासकर्त्यांना आरोपपत्र दाखल करण्याची शेवटची तारीख होती.
जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीवरून चौकशी - डॉ. जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीवरून सुरू करण्यात आलेल्या प्राथमिक चौकशीतील निष्कर्षांच्या आधारे सीबीआयने गेल्या वर्षी देशमुख आणि अन्य अज्ञातांविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल एफआयआर नोंदवला होता. मुंबई पोलिसांचे माजी आयुक्त परम बीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने 5 एप्रिल 2021 रोजी निर्देश दिल्यानंतर ही चौकशी सुरू करण्यात आली.
सीबीआय एफआयआरच्या आधारे, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अनुपालन नोंदवले होते आणि देशमुख आणि इतरांना गेल्या वर्षी अटक केली होती. देशमुख यांची न्यायालयीन कोठडीत चौकशी करण्यासाठी सीबीआयने न्यायालयाची परवानगी घेतली होती आणि त्यांनी यावर्षी 2 ते 4 मार्च या कालावधीत 3 दिवस त्यांची चौकशी केली आणि 4 वेळा चौकशी होऊनही कोठडीत चौकशी झाली नाही.
हेही वाचा - Sachin Vaze : सचिन वाझे माफीचा साक्षीदार; अनिल देशमुखांच्या अडचणी वाढणार
