मुंबई - मुदत संपलेल्या बहुचर्चेत असलेल्या मुंबई, ठाणे महापालिका वगळता औरंगाबाद, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, भिवंडी, निजामपूर, मालेगाव, पनवेल, मीरा - भाईंदर व नांदेड- वाघाला या ९ महापालिकेच्या निवडणुका दिवाळीत होण्याची शक्यता ( nine municipal corporations elections ) आहे. कारण, प्रभाग निहाय प्रारूप मतदार याद्या १३ ऑगस्टला जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने ( Maharashtra Election Commission ) घेतला आहे. मात्र, अंतिम यादीसाठी २-सप्टेंबरपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीचा बार येत्या दिवाळीत उडण्याची शक्यता आहे.
२ सप्टेंबरला अंतिम याद्या- निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या व ३१ मे २०२२ रोजी अस्तित्वात आलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्या गृहीत धरल्या जाणार आहेत. या मतदार याद्या प्रभागनिहाय विभाजित केल्यानंतर १३ ऑगस्ट रोजी प्रारूप स्वरूपात प्रसिद्ध केल्या ( Electoral lists of the assembly constituencies ) जाणार आहेत. २२ ऑगस्ट पर्यंत त्यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात येणार आहेत. प्रभाग निहाय अंतिम यादी २ सप्टेंबर पर्यंत जाहीर केल्या जातील. अंतिम याद्या प्रसिद्ध केल्यानंतरच निवडणुकीच्या कार्यक्रम जाहीर होईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले ( Election commission on corporation election ) आहे.
नवीन नोंदणी नाही-प्रभाग नियम मतदार याद्या तयार करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणे मतदार याद्यांमध्ये नावांचा आणि पत्ता समावेश असेल. नव्याने नावांचा समावेश, नाव वगळणे, नाव आणि नव्या पत्त्यांची दुरुस्ती या कालावधीत केली जाणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
ओबीसी आरक्षणामुळे मार्ग मोकळा- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रखडल्या होत्या. ओबीसी आरक्षणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत निवडणुका नको किंवा ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली होती. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण बहाल केल्यामुळे रखडलेल्या निवडणुकींचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायलयाने ओबीसी आरक्षण रद्द करून त्यांचा इम्पेरिकल डाटा सादर करण्याचे आदेश दिले. यामुळे गेल्या काही वर्षात ओबीसींना आरक्षण नव्हते. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बांटीया आयोग नियुक्त केला होता. या आयोगाने ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण पुन्हा बहाल केले आहे.
ऑक्टोबरमध्ये निवडणूक - कोणतीही दिशाभूल न करता तात्काळ निवडणुका घेण्याच्या आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पावसाळ्यात निवडणुका नकोत, अशी भूमिका नवनिर्वाचित शिंदे सरकारने घेतली आहे. पावसाचा जोर कमी झाल्यावर सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस किंवा ऑक्टोबर महिन्यात निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महापालिकेत ओबीसींच्या जागा वाढणार!सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल केले आहे. मुंबईत २७ टक्के ओबीसी आरक्षण दिले जाणार आहे. पालिकेच्या प्रभागांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. पालिकेच्या २३६ प्रभागानुसार ६४ प्रभाग ओबीसींसाठी राखीव ठेवले ( OBC Political Reservation Municipality ) जाणार आहेत. यामुळे ओबीसींच्या जागेत ३ ने वाढ होणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेत २०१७ च्या निवडणुकीत २२७ प्रभाग होते. त्यात अनुसूचित जातीसाठी १५, अनुसूचित जमातीसाठी २, ओबीसींसाठी ६१ तर महिलांसाठी ५० टक्के प्रभाग आरक्षित होते.
