मुंबई - लोकल ट्रेनमध्ये दोन्ही लसीकरण पूर्ण झालेल्या नागरिकांनाच प्रवास करण्यास मुभा या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सुनावणी करण्यात आली. यावेळी राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात ( local train travel mumbai issue bombay high court ) सांगण्यात आले की, लवकरच राज्य सरकार नवीन नियमावली जाहीर करणार आहे. त्यामुळे, दोन दिवसांचा वेळ देण्यात यावा, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आल्यानंतर या याचिकेवर पुढील सुनावणी 2 मार्च रोजी ठेवण्याचा निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने दिला.
निर्बंध शिथिल करण्यासाठी नवीन नियमावली तयार आहे. त्यामध्ये लोकल ट्रेन प्रवासासाठीसुद्धा नवी नियमावली तयार केली आहे. त्यावर राज्याच्या मुख्य सचिवांची स्वाक्षरी बाकी आहे. राज्य सरकार सध्याच्या युक्रेनमधील उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे चिंतेत आहे. तेथील भारतीय विद्यार्थ्यांची आणि नागरिकांची सुटका करण्याच्या कार्यात व्यस्त असल्याने वेळ लागत आहे. तसेच, राज्य सरकार दोन दिवसांत आपली भूमिका स्पष्ट करणार, असे राज्याचे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर म्हटले आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी बुधवारी 2 मार्चला होणार आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी जानेवारीपासून कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण सुरू केले होते. ज्या लोकांनी कोरोना लसीचे दोन डोस घेतलेले आहेत त्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यात आली होती. मुंबई लोकल, मॉल आणि सार्वजनिक ठिकाणी कोरोना लस न घेणाऱ्यांना परवानगी देण्यात आली नव्हती. कोरोना लसीचे डोस न घेणाऱ्यांना मुंबई लोकल प्रवासाला परवानगी द्यावी आणि मॉलसह इतर ठिकाणी प्रवेश द्यावा म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. राज्य सरकारने कोरोना लस न घेणाऱ्यांना लोकल प्रवास आणि मॉलमधील प्रवेशासाठी परवानगी देण्यासंदर्भात अंतिम भूमिका सादर करण्यासाठी दोन दिवसांचा वेळ मागून घेतला आहे.
