मुंबई - वरिष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी परवानगी घेऊन राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप केले होते, तर त्यांनी तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घेतली होती का? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे. या परवानग्या दिशाभूल करून घेण्यात आल्या होत्या. रश्मी शुक्ला यांनी नेत्यांच्या आणि खासदारांचे वेगवेगळ्या नावाने फोन टॅप केले असल्याचा आरोप नवाब मलिक यांनी पुन्हा एकदा केलाय. या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू होती. यावेळी रश्मी शुक्लांच्या वकीलांनी कोर्टात शासकीय परवानगी घेऊन फोन टॅप केल्याचे सांगितले आहे. मात्र दिशाभूल करुन फोन टॅपिंगची परवानगी घेण्यात आली आहे, असा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला आहे.
तसेच नेत्यांचे फोन टॅप करण्यासाठी रश्मी शुक्ला यांनी राजद्रोह, देशद्रोह या नावाखाली परवानग्या घेतल्या होत्या असेही नवाब मलिक म्हणाले. पुण्याच्या पोलीस आयुक्त असताना त्या काळातील खासदार, आमदार आणि राजकीय नेते यांचे फोन टॅप केल्याचा त्यांच्यावर आधीपासूनच आरोप आहे, असेही मलिक म्हणाले. रश्मी शुक्ला यांच्या बदलीबद्दल नवाब मलिक म्हणाले, ज्यापध्दतीने त्या त्यांची ट्रान्स्फर झालेली असल्याचे सांगत आहेत, तशा पद्धतीने त्यांची बदली झालेली नाही, असा दावा मलिक यांनी केला.
काय म्हणाले रश्मी शुक्ला यांचे वकील
अॅड. महेश जेठमलानी यांनी रश्मी शुक्ला यांची बाजू उच्च न्यायालयात मांडत असतांना सांगितलं की, रश्मी शुक्ला यांनी फक्त आदेशाचं पालन केले आहे. भारतीय टेलिग्राफ अधिनियमांतर्गत राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांची देखील परवानगी घेतली होती. ही परवानगी 17 जुलै 2020 ते 29 जुलै 2020 पर्यंत दिली होती. जेठमलानी पुढे असे म्हणाले की, सीताराम कुंटे यांनी 25 मार्च 2021 रोजी सरकारला सादर केलेल्या रिपोर्टमध्ये याची पुष्टी केली, पण नंतर ते असे म्हणाले की, परवानगी घेताना त्यांची दिशाभूल केली गेली.
हेही वाचा : रश्मी शुक्ला यांचा गौप्यस्फोट! फोन टॅपिंग सरकारच्या परवानगीने केल्याचा न्यायालयात दावा
काय आहे प्रकरण
राज्य गुप्तवार्ताच्या प्रमुखपदी असताना डॉ. रश्मी शुक्ला यांनी काही मंत्री, अधिकारी यांचे फोन टॅप केले होते. या संदर्भातील एक गुप्त अहवाल त्यांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोध कुमार जैस्वाल यांना पाठवला होता. राज्यात पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठी एक नेक्सस काम करत असून क्रीम पोस्टिंग मिळावी म्हणून पैसे देऊन काही पोलीस अधिकारी हे मंत्र्यांकडून आपली बदली करून घेत असल्याचे या अहवालामध्ये म्हटले होते. मात्र, हा अहवाल प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये आल्यानंतर या संदर्भात मोठा वाद निर्माण झालेला होता. कुठलीही परवानगी न घेता अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांचे फोन कॉल टॅप करण्यात आल्याचे समोर आले होते.
