मुंबई - शेतीसंबंधित कोणत्याही संघटनेला विचारात न घेता, अहंकाराने केलेल्या कृषी कायद्याला स्थगिती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला चपराक दिल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे.
'कायद्याला विरोध करणाऱ्यांना दिलासा'
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी कृषी कायद्यासंदर्भात सुनावणी करताना या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे या कायद्याला विरोध करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला असून पुढील कारवाई शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने दिलासादायक होण्यासाठी वातावरण तयार होणार असल्याचे मुश्रीफ म्हणाले.
'शेतकऱ्यांचे प्रश्न गंभीर'
कृषी मालाला हमीभाव आणि बाजार समितीच्या संदर्भात शेतकऱ्यांचे गंभीर प्रश्न आहेत. या प्रश्नाला बगल देत अहंकाराच्या भावनेने केंद्र सरकारने हा कायदा आणला आहे. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केलेल्या समितीत यावर विचार विनिमय होऊन तोडगा काढण्याची संधी निर्माण झाली असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
'सकारात्मक तोडगा निघेल'
शेतकऱ्यांनी अतिशय प्रतिकूल वातावरणात आपल्या हक्कासाठी नवी दिल्लीत लढा दिला. कडाक्याची थंडी आणि पावसातही आंदोलन सुरूच ठेवले. त्यांच्या या धैर्याला राष्ट्रवादीने आधीच पाठिंबा दिला होता. आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सकारात्मक तोडगा निघेल, अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही, असेही त्यांनी म्हटले.
