मुंबई - राज्यात पुन्हा एकदा केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार सामना रंगणार असल्याचे चिन्ह आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये अनेक मुद्द्यांवरून आमने-सामने आलेले पाहायला मिळाले आहे. (NCB letter state government) राज्य सरकारच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने केलेल्या कारवाईतील 5 महत्त्वाच्या केसेस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या आदेशानुसार एनसीबी आपल्या ताब्यात घेणार आहे. तसे पत्र एनसीबीच्या महासंचालकांनी राज्याच्या महासंचालकांना लिहिले आहे. ( Aryan Khan Drug Case ) यामध्ये गृहमंत्री अमित शाह यांच्या आदेशाने 'आपण तत्काळ नमूद केलेल्या 5 केसेस एनसीबीकडे वर्ग कराव्यात' असे लिहिण्यात आले आहे. त्यामुळे राज-केंद्र हा वाद पुन्हा एकदा रंगण्याचे चिन्हा आहेत.
पुन्हा एकदा एनसीबीविरुद्ध राज्य सरकार
एनसीबीच्या महासंचालकांनी एक पत्र 24 नोव्हेंबरला महाराष्ट्राच्या महासंचालकांना लिहिले होते. यामध्ये त्यांनी उल्लेख केला होता की, अमित शाह यांच्या आदेशानुसार राज्याच्या अँटीनार्कोटिक्स सेलने ज्या 5 महत्त्वाच्या टॉप केसेस केलेल्या आहेत.( Aryan Khan skips NCB ) त्या एनसीबीला तत्काळ हस्तांतरीत करण्यात याव्यात. एनसीबीच्या महासंचालकांच्या पत्रात म्हटले आहे. या केसेस लवकरात लवकर एनसीपीला हस्तंतरण करण्यात याव्यात असे या पत्रात म्हटले आहे. यावर आता महाराष्ट्रात पुन्हा राजकारण सुरू झाले आहे. आर्यन खान प्रकरणानंतर नवाब मलिक यांनी एनसीबीवर गंभीर आरोप केले आहेत. ( Narcotics Control Bureau ) त्यानंतर आता पुन्हा एकदा एनसीबीविरुद्ध राज्य सरकार असा सामना रंगणार आहे. नवाब मलिक यांनी या प्रकरणात थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना प्रश्न विचारला आहे.
अमित शाह यांना नवाब मलिक यांचा सवाल
एनसीबीला दिलेल्या आदेशात ज्या पाच केसेस नमूद केल्या आहेत. त्या केसेसचे निकष काय आहेत. एनसीबीने कारवाई केलेल्या छोट्या केसेस की राज्याच्या युनिटने हस्तगत केलेल्या 3 टन ड्रग्जसारख्या मोठ्या केसेस आहेत, हे असं बोलत मलिकांनी एनसीबीसह केंद्र सरकारला टोला दिला आहे. एनसीबीपेक्षा अधिक काम राज्याच्या अँन्टी नार्कोटिक्स विभागाने केलं आहे. संबधित पाच केसेसच्या माध्यमातून एनसीबीचा पैसे उकळण्याचा धंदा सुरु आहे, असाही आरोप मलिकांनी केला आहे.
हेही वाचा - ST Workers Strike - संपातील एसटी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा कायद्या अंतर्गत कारवाई होणार?
