मुंबई - सद्यस्थितीत प्रशासक नियुक्तीबाबत मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1988 मध्ये कोणतीही तरतूद नाही, त्यामुळे ही सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल. प्रशासकाची नियुक्ती ही आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकापर्यंत लागू राहील, अशी प्रतिक्रिया अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.
हेही वाचा - Ram Kadam On Shivsena : शिवसेना नेत्यांनी पातळी पाहून धमकी द्यावी - राम कदम
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली. या बैठकीमध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयासोबतच शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सभापती व्यंकय्या नायडू यांना लिहिलेले पत्र व त्याचबरोबर सध्या गाजत असलेला हिजाबचा विषय या विषयी अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी वार्तालाप केला. त्यावेळी त्यांनी सदर माहिती दिली.
मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासक नेमणार
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची मुदत 7 मार्च 2022 रोजी संपत आहे. परंतु, राज्यात कोविडची आपत्ती त्याचप्रमाणे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्य संख्येत केलेली वाढ आणि त्यामुळे झालेली प्रभागांची पुनर्रचना यामुळे ही निवडणूक घेणे शक्य होणार नसल्याने प्रशासक नियुक्ती करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती. सद्यस्थितीत प्रशासक नियुक्तीबाबत मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1988 मध्ये कोणतीही तरतूद नाही, त्यामुळे ही सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल. प्रशासकाची नियुक्ती ही आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकापर्यंत लागू राहील, असे नवाब मलिक म्हणाले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन यंदा नागपूर ऐवजी मुंबईत होण्याची शक्यता
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरमध्ये घेतल पाहिजे अशी सरकारची भूमिका होती. मात्र, विधिमंडळ सचिवालयांनी जी माहिती पाठवलेली आहे त्यानुसार आपल्याला राज्यपालांच्या अभिभाषणासाठी संयुक्त सभागृह उपलब्ध नाही. आमदार निवास कोविड सेंटरसाठी वापरण्यात येते आहे. त्यासाठी आजच्या घडीला तिथे अधिवेशन निर्णय घेणे शक्य नाही. या शिफारशीनुसार राज्यपाल महोदयांना हे कळविण्यात येईल आणि नंतर १५ फेब्रुवारीला बिझनेस अडव्हायझरी कमिटी समोर हा विषय मांडून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे नवाब मलिक म्हणाले.
हिजाब प्रकरणावर मालिकांचे उत्तर
डोक्यावर पदर घेणे म्हणजे तोंड लपवणे नाही. ज्या पद्धतीने भाजपने हे रचलेले आहे ते धोक्यादयक आहे. काही क्षणासाठी भाजापला वाटत असेल की, निवडणुकीत फायदा होईल पण काही गोष्टी निवडणुकीच्या पलीकडे असतात. हिजाबच्या विषयात पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री यांनी ट्विट केले आहे. त्यावर बोलताना नवाब मलिक म्हणाले की, त्यांनी त्यांच्या देशातील झुंडशाही पहावी. आम्ही येथे समर्थ आहोत. त्यांनी ढवळाढवळ करू नये.
ईडी म्हणजे खंडणीचा अड्डा
संजय राऊत यांनी सभापती व्यंकय्या नायडू यांना पत्र लिहिले आहे. ईडीचे लोक कोणत्या बिल्डरकडून किती पैसे घेत आहेत ही सर्व माहिती आमच्याकडे आहे. संजय राऊत यांनी सांगितले की, याबाबत ईडी कार्यालयाबाहेर पत्रकार परिषद घेऊन आम्ही माहिती उघड करू. ईडी म्हणजे खंडणीचा अड्डा झालेला आहे. त्या माध्यमातून भाजपची लोक पैसे वसूल करण्याचे काम करत आहेत. जबरदस्तीने देवेंद्र फडणवीस यावर कारवाई करा, त्यावर कारवाई करा हे सांगत आहेत. त्या अधिकाऱ्यांना समजले पाहिजे की, सत्ता परिवर्तन हे होत असते. ईडी अधिकाऱ्यांनी सरकार बदलत असते हे लक्षात घ्यावे. ईडी अधिकारी लग्नातील फुलवाला याची चौकशी करत आहेत. ईडी अधिकारी यांना आमदार खासदार होण्याची स्वप्न पडली आहेत, असेही नवाब मलिक म्हणाले.
कलिना विद्यापीठाच्या जागेवर होणार लता मंगेशकर यांचे स्मारक होणार
भारतरत्न गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांचे स्मारक कलिना विद्यापीठाच्या जागेवर होणार असल्याची माहिती नवाब मलिक यांनी दिली आहे. उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्रालयाच्या जागेवर 1 हजार 200 कोटी रुपये किमतीच्या अडीच एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक होणार असून त्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तसेच यात
आंतर राष्ट्रीय दर्जाची संगीत अकादमी सुद्धा असेल, असेही नवाब मलिक म्हणाले.
हेही वाचा - Maharashtra Budget session :अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत होण्याची दाट शक्यता
