मुंबई - फोन टॅपिंग आणि गोपनीय माहिती उघड केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या सायबर विभागाने गुन्हा दाखल केला असून तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आज झालेल्या सुनावणीत रश्मी शुक्ला यांनी गंभीर दावा केला आहे. संवेदनशील माहिती देवेंद्र फडणवीस नाही तर, नवाब मलिक आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये उघड केली होती, असा दावा रश्मी शुक्ला यांनी केला.
हेही वाचा - काँग्रेसी प्रवृत्ती सत्तेवर असताना मागासवर्गीय आणि शोषितांवर अन्यायच होतात - चित्रा वाघ
सर्वोच्च न्यायालयानेही याची दखल घेतली होती. त्यामुळे राज्यानेच अवमान केला आहे. आपल्याकडे कुठलीच कागदपत्रे नाहीत, असेही रश्मी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने काही फोन नंबरवर होणारे संभाषण टॅप करण्याची मंजुरी दिली होती, असे रश्मी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले. पोलीस दलातील बदल्या आणि पोस्टिंगच्या वेळी होणाऱ्या भ्रष्टाचाऱ्याच्या तक्रारी तपासण्यासाठी ही परवानगी दिली होती, असे शुक्ला यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले. रश्मी शुक्ला गुप्तवार्ता विभागाचे नेतृत्व करत होत्या. त्यावेळेस महाराष्ट्राच्या डीजीपींनी काही नंबरवर देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले होते. ते नंबर राजकीय नेत्यांशी निगडीत मध्यस्थींचे होते. इच्छित स्थळी पोस्टिंग आणि बदलीसाठी त्यांच्याकडून मोठी रक्कम मागितली जात होती, असे वकील महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयासमोर सांगितले.
सुनावणी पूर्वी रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या फोन टॅपिंग आणि त्यामध्ये आलेल्या काही अधिकाऱ्यांच्या नावांसंदर्भात मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर रश्मी शुक्ला यांच्यावर फोन टॅपिंग आणि गोपनीय माहिती उघड केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
सोमवारी राज्य सरकारने न्यायालयात दिली होती ही माहिती
फोन टॅपिंगप्रकरणी रश्मी शुक्ला यांना आरोपी बनवण्यात आले नसले तरी, त्यांच्याविरोधात महत्त्वाचे तपशील हाती लागले असून त्या अनुषंगाने तपास केला जाऊ शकतो, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली होती. त्यानंतर आज उच्च न्यायालयात रश्मी सुक्ला यांनी उपरोक्त दावा केला.
दरम्यान सचिव सीताराम कुंटे यांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या अहवालावर विरोधकांनी टीका केली होती. हा अहवाल सीताराम कुंटेंनी तयार केलाच नसेल, तो जितेंद्र आव्हाड किंवा नवाब मलिक यांनी तयार केला असावा, अशी टीका विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. यावर जितेंद्र आव्हाड यांनी फडणवीसांना प्रत्युत्तर दिले होते. अशी शंका घेणे हा सीताराम कुंटेंचा अपमान असल्याची प्रतिक्रिया ट्विटच्या माध्यमातून दिली होती.
काय आहे प्रकरण?
राज्यात फोन टॅपिंग प्रकरणात तयार केलेल्या अहवालामुळे एकच खळबळ माजली होती. आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्याद्वारे महाराष्ट्र पोलीस दलातील बदल्यांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचार प्रकरणातील अहवाल लीक झाला होता. अहवाल लीक झाला तेव्हा रश्मी शुक्ला या गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त होत्या, तसेच नेत्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे फोन टॅप करण्यात आले तेव्हा जैस्वाल हे राज्याचे डीजीपी होते.
हेही वाचा - आरोग्य विभागाच्या परीक्षेतील गोंधळाबद्दल आरोग्यमंत्री टोपेंची न्यायालयीन चौकशी करा - माधव भांडारी
