मुंबई - विधानसभा अध्यक्ष पद तातडीने भरण्यात यावे, तसेच ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, या आशयाचे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले. मात्र राज्यपाल कोश्यारी यांनी हे पत्र राजकीय उद्देश समोर ठेवून लिहिले असल्याची टीका अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि निर्णय याबाबत राजभवनचे अधिकारी राज्यपालांना माहिती देत नसतील तर यापेक्षा वाईट काहीच नाही, असा उपरोधिक टोला देखील नवाब मलिक यांनी लगावला आहे. तसेच मलिक यांनी राज्यपालांच्या पत्रावर नाराजी व्यक्त केली आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत राज्यपालांनी पत्रात उल्लेख केला आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावरून ही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. राज्याच्या निर्णयामुळे नाही, हे त्यांना माहीत असायला हवे होते, असा टोलाही नवाब मलिक यांनी लगावला आहे.
राज्यपालांनी यासाठी पाठवले होते पत्र-
विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या ५ आणि ६ जुलैला होणार आहे. या अधिवेशनापूर्वी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्यावी, अशी विरोधकांची मागणी आहे. याबाबत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे आठवण करुन दिली होती. तसेच अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा, ओबीसी आरक्षणाचा विषय प्रलंबित असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती द्या, अशा सूचना राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रातून केल्या आहेत.
राज्यपाल कोश्यारी यांनी फेब्रुवारी महिन्यात विधानसभा अध्यक्षपदाच्या रिक्त संदर्भात राज्य सरकाराला पत्र पाठवले होते. मात्र, त्यानंतरही कोणताही निर्णय झाला नव्हता. राज्यपालांनी आता पुन्हा स्मरण पत्र पाठवल्याने या अधिवेशनात अध्यक्ष निवडीचा निर्णय होणार का, ते पाहावे लागणार आहे.
