मुंबई - कोविडमुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य आणीबाणी संकटाचा गैरवापर करून केंद्र सरकारने अस्तित्वात असलेले सर्व कामगार कायदे रद्द केले. केंद्र सरकारने कामगार संघटना, राजकीय पक्ष, तसेच लेाकसभा-राज्यसभेमध्ये चर्चा देखील न करता नवीन चार कामगार विरोधी संहिता (लेबर कोड) पारित केले. त्याचबरोबर ज्यांच्यामुळे छोटे शेतकरी बड्या काॅर्पोरेट कंपन्यांच्या मगरमिठीत पकडले जातील आणि अन्नधान्याच्या काळाबाजाराला कायदेशीर मान्यता मिळेल, असे तीन कायदे देखील या सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केले. मात्र हे मंजूर केलेले कायदे रद्द करण्यासाठी देशात आतापर्यत विविध मागण्यांसाठी 19 देशव्यापी आंदोलने झाली आहेत. त्यापेक्षा मोठे आंदोलन 26 आणि 27 नोव्हेंबरला होणार असल्याचे डॉ. अशोक ढवळे यांनी सांगितले.
संविधान दिनादिवशीच संप -
26 नोव्हेंबर म्हणजे संविधान दिन. संविघान व लेाकशाही संकटात आहे. 26 नोव्हेंबर रोजी देशातले सर्व कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक, मच्छिमार, आदिवासी, छोटे व्यापारी, वाहतूकदार, ग्रामीण कारागीर, बारा बलुतेदार इत्यादी व्यापक जनविभागांचा एक दिवसांचा ऐतिहासिक संप आहे. तसेच त्याच दिवशी देशभरातील शेतकरी संघटनांनी 'चलो दिल्ली' आणि देशभर रस्त्यावरील आंदोलनांची हाक दिली आहे. कामगार संघटना आणि किसान संघटनांच्या बरोबर अनेक बिगर-भाजपा राजकीय पक्षांनी या संपाला पाठिंबा दिला आहे.
केंद्र सरकार वीज विधेयक-2020 आणण्याच्या तयारीत -
शेतकरी आणि कामगार संघटनेचे नेते या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. 26 नोव्हेंबरला देशव्यापी आंदोलनची तयारी सुरू आहे. शेतकरी आणि कामगार विरोधी कायदे संसदेत मंजूर केले.
हे कायदे करण्यासाठी कामगार आणि शेतकऱ्याचा विरोध असताना देखील हे कायदे मंजूर केले. वीज विधेयक 2020 हे देखील संसदेत मंजूर करण्याच्या तयारीत हे केंद्र सरकार आहे. या कायद्याचा फायदा मोठ्या उद्योजक घराण्यांना होणार आहे
आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आंदोलन -
सर्व दुकाने आणि आस्थापना बंद ठेवणार आहे. आतापर्यत 19 देशव्यापी आंदोलन झाले आहे. त्यापेक्षा मोठे आंदोलन करण्यात येणार आहे. दिल्लीच्या आसपासच्या राज्यातील शेतकरी देखील चलो दिल्ली आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. उर्वरित देशांमध्ये 500 शेतकरी संघटनेने ठरवलेले आहे 26 आणि 27 तारखेला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार आहे.आतापर्यत झाले नाही तसे श्रमिक आंदोलन देशात होणार आहे, असे ढवळे यांनी सांगितले.
पुढील मागण्यांसाठी संप -
1) कामगार विरोधी लेबर कोड त्वरित मागे घ्या आणि अगोदरचे सर्व कामगार कायदे पुर्नस्थापित करा.
2) तीन शेतकरी विरोधी कायदे त्वरित मागे घ्या. शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या सूत्रानुसार उत्पादन खर्चाच्या दीड पट किमान आधारभूत किंमत देण्याचे कायदेशीर आश्वासन द्या.
3) केंद्र सरकारचे प्रस्तावित वीज विधेयक २०२० त्वरित मागे घ्या.
4) कोव्हिड काळासाठी आयकर न भरणाऱ्या सर्व कुटुंबांना रु. 7500 मासिक निर्वाह भत्ता द्या. सर्वांना पुढील सहा महिन्यांसाठी दर डोई 10 किलो धान्य मोफत द्या.
5) रेल्वे, बी.पी.सी.एल.,बंदरे, कोळसा व संरक्षण क्षेत्र, विमानतळे, बँका, विमा कंपन्यांचे खाजगीकरण थांबवा.
6) वनाधिकार कायद्याची कसोशीने अंमलबजावणी करून वन जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे करा.
7) नियमित कामात असणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी कामगार म्हणून मान्यता द्या.
8) समान कामाला समान वेतन द्या.
9) नवीन पेन्शन योजना रद्द करा. 1995 च्या ई.पी.एफ. योजनेत सुधारणा करून किमान पेन्शनची रक्कम रु 10000/-करा.
10) आशा, अंगणवाडी इत्यादी योजना कर्मचाऱ्यांना नियमित करून त्यांना किमान वेतन, प्रोव्हिडेंट फंड आणि पेन्शनचा लाभ द्या.
11) रोजगार हमी योजनेचा विस्तार करा. एका वर्षात किमान 200 दिवस काम व प्रति दिवस 600/- रुपये रेाज निश्चित करावा.
12) शहरांमध्ये रोजगार हमी कायद्याची अंमलबजावणी करा.
13) सार्वजनिक रेशन व्यवस्था मजबूत करा. फूड काॅर्पोरेशन आॅफ इंडिया बळकट करा.
14) सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करून प्रत्येक तालुक्यात दर्जेदार सार्वजनिक हाॅस्पिटलची उभारणी करा.
