मुंबई - साकीनाका येथील बलात्कार प्रकरणी भाजपने सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले आहे. राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला आहे. मात्र राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने या प्रकरणावरून कोणीही राजकारण करू नये, असे सांगत भाजपचे कान उपटले आहे. तसेच मुंबई पोलिसांनी केलेल्या तपास कामगिरीबाबत आयोगाने समाधान व्यक्त केले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक बोलावली होती. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार, राज्य गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सामाजिक न्याय विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, महिला बाल कल्याण विभागाच्या सचिव आय. एस. कुंदन, पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, सह पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील, मिलिंद भारंबे आदि उपस्थित होते.
पीडित महिलेच्या कुटूंबास तातडीने आर्थिक सहाय्य -
साकीनाका येथे महिलेवर बलात्कार होऊन त्यानंतर तिच्या झालेल्या मृत्यू प्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांना या घटनेच्या अनुषंगाने स्वत: चर्चेसाठी बोलावले होते. दरम्यान, पोलिसांनी त्वरेने सुरु केलेल्या तपासावर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांनी या घटनेत राजकारण आणता कामा नये असे देखील स्पष्ट केले. तर या घटनेकडे राज्य शासन गांभिर्याने पहात आहे. तसेच पीडित महिलेच्या मुलांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, असे सांगून या परिवारास महिला बाल कल्याण विभागाच्या मनोधैर्य योजनेतून तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये आर्थिक सहाय्य तातडीने दिले जाईल. या महिलेच्या मुलांच्या शिक्षण व पालन पोषणाच्या बाबतीतही संबंधित विभागांना वेगाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याचे आयोगाच्या उपाध्यक्षांना सांगितले.
हे ही वाचा -सचिन वाझे यांना मुंबईतील वोकहार्ट रुग्णालयात हलवले.. गरज पडल्यास ओपन हार्ट सर्जरी
अनाथ, निराश्रित महिलांसाठी घरांबाबत विचार -
ज्या निराश्रित व अनाथ महिला रस्त्यांवर राहतात त्यांच्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार मिळून घरकूल योजना सुरू करता येते का, या संदर्भात विचार करता येवू शकतो. यासंदर्भात आयोगाने अशा स्वरुपाची योजना आखण्याविषयी केंद्र शासनास सूचना करावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आयोगाचे उपाध्यक्ष हलदार यांना केली.
तपासात ढिलाई नाही -
ही घटना घडताच अवघ्या काही वेळात पोलिसांनी धाव घेतली व महिलेस मदत केली. त्याचप्रमाणे पुढे देखील वेगाने तपास करुन आरोपीस अटक केली, याविषयी समाधान व्यक्त केले. पीडित महिलांना आपण न्याय देवू शकतो हे दाखविण्यासाठी प्रशासनाने चांगली पावले उचलली आहेत. आता लवकरात लवकर खटला जलदगती न्यायालयात उभा करुन गुन्हेगारास फाशीची शिक्षा द्यावी, जेणेकरुन कुठलाही असा अपराध करताना गुन्हेगार दोन वेळा विचार करेल, असे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार म्हणाले. तर घटना कळताक्षणी दहा मिनिटात पोलीस घटनास्थळी पोहचले, एवढेच नाही तर जखमी अवस्थेत पडलेल्या महिलेस स्वत: टेम्पो चालवत पोलिसांनी तिला रुग्णालयात पोहचवल्याची माहिती पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी यावेळी दिली.
हे ही वाचा - वरिष्ठ काँग्रेस नेते व माजी केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस यांचे निधन
राजा ठाकरे यांची सरकारी वकील म्हणून तातडीने नियुक्ती -
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून विशेष सरकारी अभियोक्ता यांची खटला न्यायालयात उभा राहण्याअगोदरच नियुक्ती करण्यात यावी असे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे प्रसिध्द वकील राजा ठाकरे यांची तातडीने नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती देखील यावेळी पोलीस आयुक्तांनी दिली. यावर आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांनी समाधान व्यक्त केले.
सीसीटिव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे वाढवणार -
ही घटना सीसीटिव्ही कॅमेरामध्ये कैद झाली आहे. मुंबई शहरात 5 हजार सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असून 7 हजार कॅमेरे बसविणे सुरु आहे, अशी माहिती देवून सह पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील म्हणाले की, शहरातील सर्व मॉल्स, संस्था, दुकाने यांना रस्त्याच्या दिशेकडील कोनात कॅमेरे बसविणे आवश्यक करण्यात आले आहेत. अशा रीतीने शहरात सुमारे 50 हजारांच्यावर कॅमेरे कार्यरत आहेत, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
