मुंबई - भारतात दरवर्षी ११ नोव्हेंबर हा दिवस राष्ट्रीय शिक्षण दिन म्हणून साजरा केला जातो. देशाचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांचा ११ नोव्हेंबर हा जयंती दिन आहे. ११ नोव्हेंबर २००८ पासून हा दिवस राष्ट्रीय शिक्षण दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय तत्कालीन केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने निर्णय घेतला होता.
जाणून घेऊ देशाच्या पहिल्या शिक्षणमंत्र्याविषयी -
मौलाना अबुल कलाम आझाद यांचा जन्म ११ नोव्हेंबर १८८८ रोजी मक्का येथे झाला होता. त्यांचे वडील भारतीय होते तर आई अरब होती. वडील मोहम्मद खैरुद्दीन हे एक मुस्लीम विद्वान होते. मौलाना आझाद यांचे पूर्ण नाव मौलाना सैयद अबुल कलाम गुलाम मोहनुद्दिन अहमद असे होते. स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षण मंत्री मौलाना आझाद यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण तयार केले. मोफत प्राथमिक शिक्षण हे त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट होते. मौलाना आझाद यांना आझाद या नावाने ओळखले जात होते. त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात देखील सहभाग घेतला होता. ते काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांपैकी एक होते. स्वातंत्र्योत्तर भारतात झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये आझाद उत्तर प्रदेशातील रामपूर जिल्ह्यातून खासदार म्हणून निवडून गेले आणि भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री बनले. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) च्या स्थापनेचं श्रेय मौलाना आझाद यांनाच दिलं जातं. त्यांनी शिक्षण आणि सांस्कृतिक विकासासाठी संगीत नाटक अकादमी (१९५३), साहित्य अकादमी (१९५४) आणि ललितकला अकादमी (१९५४) सारख्या संस्थांची देखील स्थापना केली. मौलाना आझाद यांचे शिक्षण क्षेत्रातील योगदान बहुमोल आहे. यासाठी त्यांना १९९२ मध्ये सर्वोच्च भारतीय नागरी सन्मान असलेल्या 'भारतरत्न' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.
आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल ७०० कोटी -
यावर्षी झालेल्या राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी 75 कोटी रुपयांचे वाढीव भागभांडवल उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल 700 कोटी होणार आहे. यामधून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच अल्पसंख्याक बहुल महिला बचतगटांनाही व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.
महामंडळाच्या स्थापनेनंतर अधिकृत भागभंडवलाची मर्यादा 500 कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित होती. त्यापैकी 482 कोटी रुपये इतके भागभांडवल महामंडळास उपलब्ध झाले आहे. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे 25 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. म्हणजेच 500 कोटी रुपयांच्या मर्यादेत महाराष्ट्र शासनाने महामंडळासाठी भागभांडवल उपलब्ध करुन दिले आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानमंडळात 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर करताना महामंडळाच्या अधिकृत भागभांडवलामध्ये 200 कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार महामंडळाचे भागभांडवल आता 700 कोटी रुपये होणार आहे.
कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाख रुपये -
या वर्षी राज्य सरकारने अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक कर्ज योजनेकरीता आता विद्यार्थ्याच्या कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली असल्याची माहिती नवाब मलिक यांनी दिली. आतापर्यंत ही उत्पन्न मर्यादा वार्षिक अडीच लाख रुपये इतकी होती. आता उत्पन्न मर्यादा वाढविल्याने जास्तीत जास्त अल्पसंख्याक विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील, असे मलिक यांनी सांगितले आहे.
नेमकी काय आहे योजना?
राज्य शासनाकडून मिळालेल्या भागभांडवलाच्या निधीतून मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारसी, जैन आणि ज्यू समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ही शैक्षणिक कर्ज योजना राबवली जाते. १८ ते ३२ वयोगटातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक तसेच उच्च शिक्षणासाठी अडीच लाख रुपये मर्यादेपर्यंत शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. ३३ टक्के इतक्या व्याजदराने हे कर्ज दिले जाते. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पुढील सहा महिन्यानंतर ५ वर्षे कालावधीमध्ये विद्यार्थ्याने या कर्जाची परतफेड करावयाची असते. या योजनेसंदर्भात अधिक माहितीसाठी महामंडळाच्या जिल्हास्तरीय कार्यालयाशी किंवा जुने जकातगृह, फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयाशी संपर्क साधावा. महामंडळाच्या www.mamfdc.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा https://malms.maharashtra.gov.in या लिंकवर क्लिक करावे. पुढील शैक्षणिक वर्षात जास्तीत जास्त गरजू विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन नवाब मलिक यांनी केले आहे.
याशिवाय, केंद्र शासनाच्या डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजनेतून ५ लाख रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज देण्यात येते. या योजनेतून लाभासाठी शहरी भागाकरीता विद्यार्थ्याची कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा १ लाख २० हजार रुपये तर ग्रामीण भागाकरीता कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ९८ हजार रुपये इतकी आहे. यासाठीही विद्यार्थी अर्ज करु शकतात. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज, महिला बचतगटांना व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध होते. वाढीव भागभांडवलाच्या अनुषंगाने जास्तीत जास्त अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना तांत्रिक, व्यावसायिक तसेच उच्च शिक्षणासाठी कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाकडून भागभांडवल स्वरुपात प्राप्त होणाऱ्या निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजनेअंतर्गत वैद्यकीय शिक्षणासाठी 2.50 लाख रुपये इतके कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवं वित्त निगम यांच्याकडून कर्ज स्वरुपात उपलब्ध होणाऱ्या रक्कमेतून राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपये इतके कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
महिला बचतगटांना व्यवसायासाठी 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल महिला बचतगटांना व्यवसायासाठी 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यासाठी 15 कोटी रुपये इतक्या रकमेची तरतूद केली आहे. या योजनेस संबंधित बचतगटाकडून प्रतिसाद वाढल्यास आणि अधिक कर्जाची मागणी आल्यास अधिक निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत देखील शासन विचार करीत आहे, असे नवाब मलिक यांनी सांगितले.
महामंडळ अध्यक्ष पद लवकर भरावे
मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाला मागील दोन वर्षापासून राज्यात अध्यक्षच नसल्याने कर्ज वाटपामध्ये जरी बाधा येत नसली तरी अध्यक्षपदी सरकारने लवकर नेमणूक केली तर कर्ज वाटप प्रक्रिया अधिक सुलभ होऊ शकते. त्याचबरोबर अधिकाधिक कर्ज दिली जाऊ शकतात आणि एकंदरीत या कामांना गती येईल असे काँग्रेसचे आमदार अमिन पटेल यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा - विधान परिषदेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक जाहीर; शिवसेना रामदास कदमांचे तिकीट कापणार?
