मुंबई केंद्र शासनाचा शिक्षण अधिकार कायदा 2009 नुसार प्रत्येक बालकाला सक्तीचे मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे. यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद सक्तीची केली गेली आहे. मात्र, महाराष्ट्रामध्ये अद्यापही 18204 शिक्षकांची जागा रिक्त असल्यामुळे 5 लाख 40 हजार विद्यार्थी शिक्षकाविना आहेत. केंद्र शासनाच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या महत्त्वपूर्ण दस्तावेजामध्ये ही बाब उघड झाली आहे. तर काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांनी, हि बाब 2014 2019 काळात फडणवीस सरकारने शिक्षकांच्या रिकाम्या जागा भरल्या नाही हे त्यांचे पाप आहे, अशी टीका Nana Patole Criticized Fadnavis केली आहे. तर शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी, हा मुद्दा ठाकरे सरकारने दुर्लक्षित केला असल्याचे सांगितले आहे. तर राज्यघटनात्मक शिक्षण अधिकार बाबत शासन उदासीन आहे. हि बाब शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन असल्याची टीका शिक्षण तज्ञ अरविंद आणि अभ्यासक यांनी केली आहे.
जीविताच्या अधिकारात शिक्षण हक्काचा समावेश बालकांचा शक्तीचा मोफत शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 संसदेने मंजूर केला. हा कायदा एक एप्रिल 2010 या दिवसापासून देशभर लागू झाला. राज्यातील पूर्व प्राथमिक ते आठवीपर्यंतच्या सर्व बालकांना सक्तीचे मोफत शिक्षण देण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण कायदा करण्यात आला. या कायद्याचा प्रभाव ज्याप्रमाणे एखादी व्यक्ती कोणाचा जीव घेण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे त्याला भारतीय दंडविधान कलम लावले जातात. तत्समच कोणत्याही बालकाचे शिक्षण हिरावले तर त्याचा जन्गण्याचा मूलभूत हक्क हिसकावून घेतला. असे संसदेने मान्य करत शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार राज्यघटनेमध्ये नमूद करण्यात आला. Nana Patole Criticized Fadnavis त्यामुळे राज्यघटना कलम 21 जसा जीविताचा अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला देते. त्याचप्रमाणे शिक्षण घेऊन जगण्याचा मूलभूत हक्क अशी तरतूद 86 व्या राज्यघटना दुरुस्तीमध्ये पंतप्रधान वाजपेयी यांच्या काळात 2002 या वर्षी करण्यात आली. त्याच्या आधारे मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना आरटीई कायदा 2010 पासून देशभर लागू करण्यात आला.
5 लाख सरकारी शाळेतील विद्यार्थी शिक्षकांविना हि चिंताजनक बाब या कायद्यामध्येच प्रत्येक 30 विद्यार्थ्यांच्या मागे एक शिक्षक सक्तीचा असेल. त्यासाठीचे अर्थसंकल्पीय तरतूद देखील सक्तीचा केली गेली आहे. ही तरतूद यासाठी केली गेली आहे की, इयत्ता पहिली ते आठवी मधील कोणताही बालक कोणत्याही अडथळा विना सक्तीच मोफत शिक्षण घेऊ शकेल. मात्र महाराष्ट्रात सरकारी शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या स्तरापर्यंत 18204 शिक्षकांच्या जागा रिक्त असल्याने 5 लाख 40 हजार विद्यार्थी शिक्षकांच्या विना आहेत. अत्यंत चिंताजनक बाब केंद्र सरकारच्या 2022 23 च्या अहवालात समोर आली आहे. Nana Patole Criticized Fadnavis महाराष्ट्र शासन वैद्यकीय निवासी डॉक्टरांच्या समस्यांबाबत जसे रुग्णांना डॉक्टर शिवाय सेवा मिळू शकत नाही. तोच तर्क लावून विद्यार्थ्यांना शिक्षकांशिवाय हक्क शाबूत राहिला असे म्हणता येत नाही, असे अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन, नेते प्रभाकर अरडे कोल्हापूर या ठिकाणी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले आहे.
लाखो विद्यार्थी शिक्षकाविना हे पाप फडणवीस शासनाचे बालकांचा मूलभूत शिक्षणाचा हक्क देणारा कायदा 2009 मध्ये काँग्रेस सरकारने आणला. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार कोरोनाच्या काळामध्ये चांगलं चालवण्याचा प्रयत्न झाला. कोरोनाच्या आव्हानामुळे लोकांचा जीव वाचवण्याला प्राधान्य दिल. त्या क्षेत्रावर अधिक निधी खर्च करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र त्याआधी 5 वर्ष फडणवीस यांचे सरकार होतं. त्यांच्या काळात एकही शिक्षकांची भरती झाले नाही. Nana Patole Criticized Fadnavis त्याच्यामुळे हे पाप 2014 ते 2019 या 5 वर्षातील फडणवीस शासनाच्या माथी जातं. अशी जळजळी टीका नाना पटोले यांनी शिक्षकांच्या कमतरते संदर्भात शिंदे फडणवीस सरकारवर केली आहे.
शिक्षकांच्या रिक्त जागा हि बाब ठाकरे सरकारमुळे दुर्लक्षित यासंदर्भात नुकताच पदभार सांभाळलेले शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यासोबत ईटीव्ही भारतने संवाद साधला. त्यांनी शिक्षकांच्या रिक्त जागा आणि शिक्षण अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी याबद्दल आपले मत मांडले. त्यांनी नमूद केले की, नुकताच मी शालेय शिक्षण मंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारला आहे . हे मागील सरकारच्या काळात शिक्षण विभागात काय काय झालं आहे, किंवा काय काय राहिला आहे. याचा आढावा आम्ही प्रशासनाकडून घेत आहोत. येत्या आठवडाभरात आम्ही संपूर्ण अभ्यास करून शिक्षणाच्या संदर्भात निश्चित आमचं धोरण आणि जनतेच्या मागण्या या संदर्भात सकारात्मक भूमिका जाहीर करू. मात्र हि बाब ठाकरे सरकारच्या दुर्लक्षामुळे राहिली टीका करत तसेच आमच्या माहितीनुसार काही ठिकाणी शिक्षक ज्यादा आहेत. तसेच शिक्षकांच्या पगारावर 62 हजार कोटी खर्च करत आहोत. आम्ही बालकांना दर्जेदार शिक्षणाचा हक्क देण्याचा प्रयत्न करू, अशी माहिती त्यांनी ईटीव्ही भारतला दिली आहे.
शिक्षण हक्क राजघटनात्मक आहे आता बजेट वाढावा महाराष्ट्रामध्ये शिक्षणाच्या संबंधी राज्य शासन उदासीन आहे. यासंदर्भातली टीका करत शिक्षण तज्ञ अरविंद वैद्य यांनी आधीच्या आणि आताच्या शासनाच्या धोरणाचे विश्लेषण ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना मांडले आहे. अरविंद वैद्य यांच्या म्हणण्यानुसार, या शासनाला किंवा याच्या आधीच्या राज्य शासनाला शिक्षकांची कमतरता आहे. हि बाब नजरेस आणून दिल्यावरही कोणताही शासन, आम्ही शिक्षकांवर त्यांच्या पगारासाठी इतके हजार कोटी खर्च करतो. असा दावा करतात. मात्र, जसे डॉक्टर शिवाय रुग्णांना सेवा नाही. तसे शिक्षक नसेल तर शाळेत शिकवणार कोण. नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करणार कशी आणि शिक्षणाचा अधिकार कायदा हा सक्तीचा आहे. वर्गखोलीत एक शिक्षक 30 बालकांना शिकवेल असं म्हटलेलं आहे. तर 18204 शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. म्हणजेच 5 लाखापेक्षा अधिक बालकांना राज्यांमध्ये शिक्षकाविना शिक्षण घ्यावं लागतंय. आता सरकारने बजेट वाढवलं पाहिजे. घरात खाणारे वाढले कि भाकऱ्या जास्त कराव्या लागतात. तसेच शिक्षकांच्या रिक्त जागे बाबत अर्थ संकल्प तरतूद वाढवा. खाजगीकरण थांबवा. हे शिक्षणाधिकार कायद्याचे उल्लंघन नाहीये का, असा जळजळीत सवाल देखील शिंदे सरकारला अरविंद वैद्य यांनी केला आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याचेच उल्लंघन यासंदर्भात शिक्षणाधिकार कायद्याचे तज्ञ आणि अभ्यासक एडवोकेट निरंजन आराध्याय व्ही.पी. बेंगळूरू यांच्याशी ईटीव्ही भारतने कायदेशीर बाब समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांनी ई टीव्ही भारतला सांगितले की, कोणतेही राज्य शासन जेव्हा शिक्षकांच्या जागा रिक्त ठेवते ही बाब शिक्षण हक्क कायदा 2009 कलम 23 व 25 आणि 26 चे स्पष्टपणे उल्लंघन आहे. योग्य शिक्षकांची सरकारने नियुक्ती करणे विद्यार्थी व शिक्षक यांचे गुणोत्तर कायद्याने दिलेल्या नियमानुसार राखणे शिक्षकांच्या अनिवार्य केलेल्या रिक्त जागा भरणे ही बंधनात्मक जबाबदारी राज्य शासनावर आहे. या जबाबदारी पासून महाराष्ट्र शासन काय देशातील कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र शासन पळवाट काढू शकत नाही. अर्थात महाराष्ट्र शासन आरटीई 2010 च्या नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरलेली आहे.
हेही वाचा Eknath khadse नाथाभाऊला आणखी किती बदनाम करणार आहे, शिंदे फडणवीस सरकारला एकनाथ खडसेंचा सवाल
