मुंबई - ओबीसी आरक्षण ( OBC Reservation ) मिळाल्याशिवाय निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत, या मतावर राज्य सरकार गेल्या काही महिन्यांपासून ठाम आहे. मात्र, असे असले तरी राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्टला जायची तयारी पूर्ण केलेली नाही. तसेच इम्पेरिकल डेटाही अद्याप तयार झालेला नाही. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने ( SC On Local Body Election ) निवडणुका घेणे विषयी निर्देश दिल्याने आता ओबीसीला आरक्षण मिळणार नाही, हे जवळपास निश्चित झाले आहे. राज्य सरकार यामुळे पुन्हा एकदा अपयशाला सामोरे गेले आहे. मात्र, केवळ हेच राज्य सरकारचे एकमेव अपयश नाही तर गेल्या अडीच वर्षांमध्ये विविध पातळ्यांवर राज्य सरकारला अपयश आल्याचे जाणकार सांगतात.
आरक्षणांमध्ये राज्य सरकारला अपयश - ओबीसी आरक्षणामध्ये राज्य सरकारला सरळ सरळ अपयश आले आहे. सरकारने यासाठी केलेले प्रयत्न अत्यंत तोकडे होते, हे या निमित्ताने पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आणि धनगर आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित ठेवला आहे, हे प्रश्न सोडवण्यातही सरकारला सातत्याने अपयश येत आहे. एकूणच सरकारला विविध समाजाच्या सामाजिक आणि राजकीय आरक्षण टिकवण्यामध्ये अथवा नव्याने देण्यामध्ये अपयश येत असल्याचे दिसून येत आहे, अशी प्रतिक्रिया जेष्ठ राजकीय विश्लेषण अनिकेत जोशी यांनी व्यक्त केली आहे.
आरक्षण, कर्जमाफी आणि कायदा सुव्यवस्थेत सरकार पिछाडीवर - राज्य सरकारला आता ओबीसी आरक्षण देता येणार की नाही, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तो मध्य प्रदेशला आरक्षण मिळाल्यामुळे. मध्यप्रदेशला आरक्षण दिले, तर आता आम्हालाही मिळेल, असे जरी राज्य सरकार म्हणत असले, तरी त्यासाठी राज्य सरकारने केलेले प्रयत्न पुरेसे नसल्याचे मत राजकीय विश्लेषक प्रमोद डोईफोडे यांनी व्यक्त केले आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केली. मात्र, ती सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकली नाही. कर्जाचा परतावा केलेल्या शेतकऱ्यांना अद्यापही लाभ मिळू शकलेला नाही. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत तर राज्य सरकार सातत्याने तोंडघशी पडताना दिसते आहे. सरकारच्या दोन मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. तर तीन मंत्र्यांवर सातत्याने आरोप होत आहेत. हनुमान चालीसा आणि मशिदीवरील भोंगे या प्रकरणात सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला असला तरीही राज ठाकरे आणि राणादांपत्याने सरकारला जेरीस आणल्याचे चित्र निर्माण झाले होते, असेही डोईफोडे म्हणाले.
हेही वाचा - Melghat Water Crisis : मेळघाटातील नागरीक गढूळ पाण्याने त्रस्त; खासदार मात्र हनुमान चालिसा म्हणण्यात व्यस्त
