मुंबई : मुंबईकरांना लोकलमध्ये ( Mumbai Local Railway ) सरसकट प्रवास करता यावा यासाठीची मागणी मुंबईकरांकडून केली जातेय. याबाबत उच्च न्यायालयामध्ये याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे. मात्र अद्याप कोरोना किंवा इतर निर्बंध याबाबत राज्य सरकारने नियमात कोणतेही बदल केलेले ( Vaccination Compulsory In Mumbai Local ) नाहीत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ०८ ऑक्टोबर, २६ ऑक्टोबर २०२१ आणि ८ जानेवारी, ९ जानेवारी, व ३१ जानेवारी २०२२ रोजी निर्गमित केलेले आदेश राज्यात अदयाप लागू आहेत. त्यामुळे लसीकरण न झालेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासासहित इतर निर्बंध कायम आहेत. नागरिकांनी कोविड प्रतिबंधात्मक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने केले आहे.
नियमांचे पालन करावे
कोविड विषाणूच्या प्रसाराला अटकाव करण्यासाठी १५ जुलै, १० ऑगस्ट आणि ११ ऑगस्ट २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आलेले निर्बंधाचे आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. मात्र, तरीही ८ ऑक्टोबर, २६ ऑक्टोबर २०२१, ८ जानेवारी, ९ जानेवारी व ३१ जानेवारी २०२२ या तारखांना निर्गमित केलेले आदेश अदयाप लागू आहेत. तरी नागरिकांनी व विविध सेवा देणाऱ्या संस्थांनी लसीकरण झाले व झाले नसले तरी सार्वजनिक प्रवास करताना मास्क घालने, सामाजिक अंतर पाळणे, हात वारंवार धुणे अशा कोविड प्रतिंबधात्मक नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाकडून करण्यात आले आहे.
उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या लोकलमधून प्रवास करायचा असल्यास लसीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर आज सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले की करोना संकटामुळे लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी करण्यात आलेली लससक्ती मागे घेतली जाऊ शकते.या आदेशाचा फेरविचार केला जाईल. या याचिकेवर 28 फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
