मुंबई मुंबईमधील शासकीय अध्यापक महाविद्यालयातील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना प्राचार्य उर्मिला परळीकर यांनी तुम्ही आदिवासी हिणवले, भेदभावाची वागणूक दिली आहे. याशिवाय अनेक अश्लील शेरेबाजी करत त्यांना त्रास दिला. लैंगिक पद्धतीचे शेरे विद्यार्थ्यांवर केले जात आहेत. अन्यायाविरोधात आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला नाही. त्यामुळे विविध सामाजिक संघटना आणि विद्यार्थी संघटना यांच्या मदतीने विद्यार्थ्यांनी अनुसूचित जाती जमाती आयोग महाराष्ट्र यांच्याकडे धाव घेतली आहे. अनुसूचित जमाती आयोगाने तात्काळ सुनावणी घेण्याचे मान्य केले असता. शासकीय बीएड महाविद्यालयातील प्राचार्य उर्मिला परळीकर यांच्यावर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 अंतर्गत कलम तीन एक आर व भारतीय दंड संहिता कलम 509 असे गुन्हे नोंदवले गेले आहेत.
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती जमाती आयोग अध्यक्ष अभ्यंकर यांनी सदर प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून विद्यार्थ्यांच्या भावना आणि तक्रार समजावून घेतली. अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 असताना असे कृत्य होणे धक्कादायक आहे. तसेच स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव काळात ही बाब लाजिरवाणी आहे. जाती अंत संघर्ष समिती आणि दलित पॅंथर सुवर्ण महोत्सव समितीचे जेष्ठ नेते सुबोध मोरे तसेच विद्यार्थी प्रतिनिधी यांनी आयोगाच्या समोर या घटनेची माहिती विद्यार्थीनी ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधला आहे.
आजपासून सुनावणी घेणार आयोगाने प्रकरण गंभीर असल्याने आजपासून प्रकरणाची सुनावणी देखील घेतली जाईल. तसेच त्यामुळे विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल याची आशा निर्माण झाली. शासकीय अध्यापक महाविद्यालयात प्राचार्या ऊर्मिला परळीकर यांनी विद्यार्थ्यांना भेदभावाची वागणूक दिली. अश्लील शेरेबाजी देखील केल्याचे विद्यार्थीचे म्हणणे आहे.
आयोगाने घेतली दखल जातींचा संघर्ष समिती तसेच दलित पॅंथर सुवर्ण उत्सव समिती यांच्याकडे धाव घेतली. ज्येष्ठ कार्यकर्ते सुबोध मोरे तसेच फेडरेशन ऑफ इंडियाचे निमंत्रक प्रवीण मांजलकर आणि इतर विद्यार्थ्यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांना धीर दिला आहे. त्यांच्या पाठीशी उभे राहत अनुसूचित जाती जमाती आयोग महाराष्ट्र यांच्याकडे धाव घेतली आहे. आयोगाने तात्काळ सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. तसेच आयोगाने मुंबई परिमंडळ एकचे डीसीपी बालाजी यांना मुलांचे पोलिसांनी जबाब घ्यावे नोंदवून घ्यावे. अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधात्मक कायदा अंतर्गत कलमे लावून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी असे निर्देश देण्यात आले आहे.
