मुंबई - एकाच वेळी राज्यातील 10 हजार शेतकऱ्यांशी संवाद साधता येणाऱ्या ‘कृषी संवाद’ या उपक्रमाचा शुभारंभ कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केला आहे. यावेळी अमरावतीसह सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील कृषी सहाय्यकांशी कृषीमंत्र्यांनी संवाद साधला. यावेळी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, राज्य कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या उपक्रमाच्या माध्यमातून कृषी मंत्री शेतकऱ्यांसोबतच कृषीमित्र, कृषी सहाय्यक यांच्याशी विविध बाबींवर संवाद साधणार आहेत. 7420858286 या क्रमांकावर शेतकरी बांधवांना आपल्या समस्या मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिले असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.
कृषी संवाद उपक्रमाच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने एकाच वेळी हजारो शेतकऱ्यांशी संवाद साधतानाच कृषी सहाय्यक यांना देखील वेळोवेळी मार्गदर्शन केले जाणार आहे. एखाद्या व्यक्तीला या उपक्रमांतर्गत संवाद साधायचा असल्यास त्याने शून्य क्रमांक दाबून कृषीमंत्र्यांशी थेट संवाद करु शकतो. हे संवाद केंद्र कार्यालयीन वेळेत सुरू राहणार आहे. कार्यालयीन वेळेव्यतिरिक्त आलेले कॉल नोंद केले जातील व संबंधित कॉल करणाऱ्या व्यक्तीला संदेश पाठविण्यात येईल. या संवाद केंद्रासाठी कृषीमंत्र्यांच्या मंत्रालयीन कार्यालयात विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. या ठिकाणी शेतकऱ्यांचे कॉल नोंदवून घेतले जातील. त्यानंतर एखाद्या शेतकऱ्याची तक्रार कुठल्या विषयाशी संबंधित आहे त्या अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याला ही समस्या दोन दिवसांत सोडविण्यासाठी सांगितले जाईल. त्यानंतर संबंधित तक्रारदार शेतकऱ्याला त्याच्या तक्रारीवर काय कार्यवाही झाली याबाबत माहिती दिली जाईल. अशा प्रकारे तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
या कृषी संवाद केंद्राच्या माध्यमातून कृषीमंत्र्यांसोबतच राज्यमंत्री, सचिव देखील संवाद साधू शकतील, अशी व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. आज शुभारंभ प्रसंगी कृषीमंत्र्यांनी अमरावती जिल्ह्यातील कृषी सहाय्यकांशी संवाद साधला. खरीपाच्या काळात शेतकऱ्यांशी कसा संपर्क साधायचा या बाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले. प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेच्या लाभापासून पात्र शेतकरी वंचित राहू नये असे निर्देश देतानाच नव्याने सुरु करण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री कृषी मानधन योजनेसाठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी करावी, असेही कृषी मंत्री अनिल बोंडे यांनी सांगितले आहे.
