मुंबई - दहावी व बारावीच्या परीक्षेची तयारी शिक्षण विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे. या परीक्षेसाठी नेमणूक केल्या गेलेल्या पर्यवेक्षक, शिक्षकांना लसीकरण किंवा आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. मात्र ही चाचणी होताना पालिकेकडून भेदभाव केला जात आहे. मुंबईतील पालिकेच्या लसीकरण केंद्रांवर फक्त पालिकेच्या शाळेतील शिक्षकांनाच लस देण्यात येत असून, अन्य शिक्षकांना वयाची अट सांगून लस देण्यास नकार दिला जात आहे. या भेदभावामुळे काम कसे करायचे असा प्रश्न शिक्षकांसमोर उभा राहिला आहे.
लसीकरण फक्त 45 वर्षांवरील शिक्षकांसाठी
एप्रिल महिन्यात होऊ घातलेल्या दहावी, बारावीच्या परीक्षांसाठी शिक्षकांना लसीकरण करून घेण्याच्या सूचना 'ब्रेक द चेन' या मोहिमेअंतर्गत देण्यात आल्या आहेत. शिक्षक, शिक्षिका लसीकरणासाठी गेल्यानंतर ही लस फक्त 45 वर्षांवरील शिक्षकांसाठी आहे, असे सांगण्यात येते आहे. 45 वर्षांखालील व्यक्तीला लस द्यावी असे कोणतेही लेखी आदेश आमच्याकडे नाहीत, असे लसीकरण केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. मात्र त्याचवेळी महापालिकेच्या शाळेतील शिक्षकांना सर्रास लस दिली जात असल्याचे समोर आले आहे.
पालिकेकडून दुजाभाव
खासगी आणि इतर शाळेतील शिक्षकांना लसीकरणासाठी वयाची अट आणि पालिकेच्या शाळेतील शिक्षकांचे कोणत्याही अटीशिवाय लसीकरण होत असल्याने शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. एकीकडे पालिकेच्या शाळेतील सर्व शिक्षकांना लस दिली जात असताना अन्य शाळेतील शिक्षकांना लस देण्यासाठी पालिकेकडून दुजाभाव का दाखवण्यात येत आहे असा प्रश्न शिक्षकांकडून विचारण्यात येत आहे.
ओळखपत्राच्या आधारे लसीकरण करून घेण्यास परवानगी
राज्य सरकारने सर्वच शिक्षकांना शाळांच्या ओळखपत्राच्या आधारे लसीकरण करून घेण्यास परवानगी द्यावी, जेणे करून दहावी व बारावीच्या परीक्षेचे पर्यवेक्षण करणे सर्व शिक्षकांना शक्य होईल, अशी भूमिका मुंबई मुख्याध्यापक संघाचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी व्यक्त केली आहे. अन्यथा परीक्षेवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
