मुंबई - मुंबई महापालिका विविध भूखंड खरेदी करून नागरिकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देते. काही भूखंडांवर अतिक्रमण असल्याने त्याचा आर्थिक भुर्दंड पालिकेला सहन करावा लागतो. यासाठी अतिक्रमण असलेले १०० कोटी रुपयांवरील भूखंड खरेदी न करण्याचे धोरण पालिकेने मंजूर केले होते. मात्र, या धोरणाला राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने फेटाळले आहे.
अतिक्रमण असलेले भूखंड खरेदी नाही -
स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने आरोग्य सेवा, शिक्षण, रस्ते, पाणीपुरवठा आदी सुविधा उपलब्ध करून देणे हे मुंबई महापालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य आहे. मात्र, वाचनालये, उद्याने, प्राणीसंग्रहालये उभारणे आदी सुविधा पुरवणे अथवा न पुरवणे हा पालिकेचा स्वेच्छा अधिकार आहे. पालिकेने विकास आराखड्यात शाळा, उद्याने, रुग्णालये, रस्ते यासाठी काही भूखंड आरक्षित केले आहेत.
धोरण फेटाळले -
आरक्षित केलेले भूखंड खरेदी करणे आता नवीन नियमानुसार खर्चिक झाले आहे. भूखंड बाजारभावाने खरेदी करणे व त्याची भरपाई देणे आणि त्याचा विकास करणे यासाठी कधीकधी १०० कोटीपेक्षाही जास्त खर्च येतो. त्यामुळे पालिकेने १०० कोटी पेक्षाही जास्त खर्च असलेले आरक्षित भूखंड खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला व तसे धोरण बनवून राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला पाठवले होते. हे धोरण राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने फेटाळले आहे. यामुळे आता भूखंडावर अतिक्रमण असले किंवा त्याची किंमत १०० कोटीहून अधिक असली तरी तो पालिकेला खरेदी करावा लागणार आहे.
हेही वाचा - Corona Update - 766 नवे कोरोनाग्रस्त, 19 रुग्णांचा मृत्यू
