मुंबई - मुंबई महपालिकेकडून खासगी रुग्णालयांच्या साथीने रहिवासी सोसायट्यांच्या आवारात जाऊन लसीकरण मोहीम सुरू केली आहे, अशाच पद्धतीनं जे घरात अंथरूणाला खिळून आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचून लस द्यायला हवी, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
मुंबई महापालिकेचे कोविड मॅनेजमेंटचे मॉडेल फार प्रभावी सिद्ध झालंय. राज्यातील इतर महापालिकांनीही ते तातडीनं स्वीकारायला हवं, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेची पाठ थोपटली.
गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांची इतर सर्व आयुक्तांसोबत बैठक आयोजित करण्याचा प्रस्ताव पाठवलेला आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने हायकोर्टाला दिली. कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रसरकारने सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे पंचात्तर वर्ष पूर्ण वृद्ध आणि दिव्यांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठांना येत नाही. म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत अ‌ॅड. धृती कपाडिया आणि त्याचा सहकाऱ्यांनी एक जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती.
मागील सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मुंबई महानगपालिकेला शाब्बासी मिळाली होती.
मुंबई महापालिकेची दूरदृष्टी आणि व्हिजन कौतुकास्पद -
महापालिकेचे रुग्णालये आणि त्याचे योगदान हे उदाहरण देण्यासारखे तसेच महाराष्ट्रातील इतर महापालिका मुंबई महपालिके एवढ्या कार्यक्षम नाहीत, असे म्हणत मुंबई महापालिकेचे कौतुक करत इतर महापालिकाना मुंबई महापालिकेच्या पावलावर पाऊल टाकण्याचा सल्ला दिला होता.
