मुंबई - पालिकेच्या विविध प्रकल्पात बाधित असणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी येत्या तीन वर्षात 32 हजार घरांची आवश्यकता असणार आहे. नव्या धोरणाप्रमाणे पालिका स्वत: भूखंडावर घरे बांधून देणार आहे. यामार्फत येत्या तीन वर्षात पालिकेकडे 13 हजार घरे उपलब्ध होणार आहेत. संबंधित घरे प्रकल्पबाधितांसाठी राखीव असतील, अशी माहिती सह आयुक्त चंद्रशेखर चौरे यांनी सुधार समितीच्या बैठकीत दिली.
मुंबईत रस्ता रुंदीकरण, मलनिस्सारण, जलवाहिन्या आदी प्रकल्प सुरू आहेत. यामध्ये बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात येते. आतापर्यंत चेंबूर माहुलमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना घरे (पीएपी) देण्यात आली आहेत. मात्र त्या ठिकाणी सुविधांचा अभाव असल्याने प्रकल्पग्रस्त स्थलांतर करण्यास तयार नसल्याचे समोर आले. या ठिकाणच्या प्रदूषणामध्ये रहिवाशांना विविध प्रकारच्या आजारांना सामोरे जावे लागत आहे.
दीडशेहून अधिक लोकांना जीव गमवावा लागल्याचा दावा माहुलवासियांनी केला आहे. सद्या माहुलचा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे. इतर ठिकाणी घरे (पीएपी) उपलब्ध नसल्याने येत्या काळात प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रश्न पालिकेसमोर आहे.
येत्या तीन वर्षात विविध प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या 32 हजार प्रकल्पग्रस्तांना पीएपीची घरे द्यावी लागणार आहेत. त्यापैकी तीन वर्षात 13 हजार घरे निर्माण करण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. खासगी किंवा पालिकेच्या उपलब्ध भूखंडावर प्रत्येक झोनमध्ये एक हजार घरे बांधण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार सात हजार पीएपीची घरे उपलब्ध होणार आहेत. देवनार येथील खासगी भूखंडावर सहा हजार व विक्रोळी येथील भूखंडावर तीन हजार घरांसाठी टेंडर काढण्यात आले आहे. यामुळे पीएपी घरांच्या प्रतिक्षेत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
टीडीआर देऊन जास्तीच जास्त घरे
प्रकल्पग्रस्तांसाठी येत्या काळात 32 हजार घरांची निमिर्ती करावी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या व खासगी जागांवर टीडीआर देऊन 300 चौरस फुटांची जास्तीच जास्त घरे उपलब्ध करण्याचे नियोजन पालिकेचे आहे. त्यानुसार येत्या तीन वर्षात 13 हजार घरे निर्माण केली जाणार आहेत असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
माहुलमध्ये 15 हजार घरे पडून
माहुलमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी 20 हजार घरे आहेत. यापैकी 15 हजार सदनिका खाली आहेत. या ठिकाणच्या जीवघेण्या प्रदूषणामुळे प्रकल्पग्रस्त स्थलांतरासाठी तयार होत नाहीत. तसेच न्यायालयानेही निर्देश दिल्याने सध्या ही घरे रिकामी आहेत. त्यामुळे इतर ठिकाणी मुबलक प्रमाणात घरे उपलब्ध करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
