मुंबई - जागतिक वारसास्थळ असणारे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस व मुंबई महापालिका मुख्यालयाच्या परिसरात असणाऱ्या रस्त्यांचे रूप पालटण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया न्यूयॉर्क शहराच्या पार्श्वभूमीवर अंमलात आणण्यात येणार असून, या भागाचे रूप पालटण्याचे शासनाने ठरवले आहे.
या परिसरात पर्यटकांसह, नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. पादचा-यांना अधिक सुरक्षितपणे, सुलभतेने व सहजतेने चालता यावे यासाठी परिसरातील पादचारी मार्गांमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रायोगिक स्वरुपात करण्यात येणार असून, संबंधित प्रकल्पाचे काम एका आठवड्यात पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे दिवाळीनंतर या भागाचे रूप पालटणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
महानगरपालिकेच्या पुढाकाराने व ‘ब्लूमबर्ग फिलॅन्ट्रॅाफिज इनिशिएटिव्ह’ यांच्या सहकार्याने पालिका क्षेत्रात 2015 पासून विविध सुधारणा राबवण्यात येत होत्या. यामध्ये जनजागृती अभियानांसह रस्ते व पदपथ विषयक विविध अभ्यासपूर्ण अभियांत्रिकी सुधारणांचा समावेश आहे. याच सुधारणांचा भाग म्हणून आता ‘मुंबई ट्रॅफिक कंट्रोल ब्रँच’ आणि ‘सिटी ट्रान्सपोर्टेशन ऑफिशियल्स ग्लोबल डिझायनिंग सिटीज् इनिशिएटिव्ह’ यांचे सहकार्य घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस व महापालिका मुख्यालयालगतच्या रस्त्यांवर पादचाऱ्यांना सोयीसाठी वाहतूक व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
या परिसरातील रस्त्यांच्या ज्या भागाचा वापर वाहतुकीसाठी कमी प्रमाणात वापरण्यात येणाऱ्या रस्त्यांचा भाग पादचा-यांसाठी राखीव करण्यात येणार आहे. तसेच पादचा-यांना रस्ते ओलांडणे सुलभ व्हावे, यासाठी ठिकठिकाणी विस्तीर्ण ‘झेब्रा क्रॉसिंग’ देखील करण्यात येणार आहेत. यामुळे पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे व सुलभतेने चालण्यासाठी अधिक जागा उपलब्ध होणार आहे.
मात्र, हे करताना वाहतुकीसाठी अत्यल्प प्रमाणात वापर होणा-या जागांचाच विचार झाला असल्याने वाहनांच्या वाहतुकीला कोणताही अडथळा न येता उपलब्ध जागेचाच अधिक चांगला व पर्यायी वापर होणार आहे.
न्यूयॉर्कच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक व्यवस्था
न्यूयॉर्क शहर वाहतूक विभागाच्या माजी आयुक्त व ‘ब्लूमबर्ग असोसिएट्स’ च्या प्राचार्या जेनेट सादिक-खान यांनी नोव्हेंबर 2018 मध्ये मुंबईला भेट दिली होती. या भेटीदरम्यान संबंधित प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. त्याचवेळी प्रकल्पासाठी महापालिकेने ‘ग्लोबल स्ट्रीट डिझाईन गाईड’ स्वीकारले होते. याअंतर्गत परिसराचा संपूर्ण अभ्यास केल्यानंतर हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
