मुंबई - विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी पालिका शाळांमध्ये टॅबचे (Tab to School Students) वाटप केले जाते. गेले कित्येक वर्षे टॅब वाटपावरून पालिका आणि सत्ताधारी शिवसेनेवर टिका होत आली आहे. यंदाही इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांना टॅब देण्याबाबतचा प्रस्ताव विलंबाने आणल्याने शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर मुलांच्या हातात टॅब मिळणार आहे. टॅबचा खर्च आणि दर्जा यावर भाजपाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भाजपाचा विरोध न जुमानता टॅबचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे.
- १९,४०१ टॅब खरेदी -
मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इयत्ता दहावीच्या मुलांसाठी तब्बल १९,४०१ टॅब खरेदी केले जाणार आहेत. महापालिका शाळांमधील मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि ऊर्दु माध्यमातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे टॅब खरेदी केले जाणार आहे. एका टॅबसाठी महापालिका १९,९५९ हजार रुपये खर्च केला जाणार आहे. २०२१-२२ या वर्षासाठीच्या टॅब खरेदीत मोठी तफावत आहे. या टॅबच्या स्क्रीनचा आकार, बॅटरी लाईफ, रॅम, मेमरी, इंटरनेट सुविधा, सॉफ्टवेअर आवृत्ती, लर्निंग सॉफ्टवेअर आदीचा उल्लेख प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेला नाही. टॅबचा दर्जा त्याची तांत्रिक वैशिष्टये, तसेच संबंधित कंपनीची माहितीचा तपशील स्थायी समितीत प्रशासनाने सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र याबाबत काहीही स्पष्टता दिली नसल्याने भाजपने टॅबच्या खरेदीवर आक्षेप घेऊन यावर स्थायी समितीत चर्चा करण्याची मागणी केली. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी टॅब खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. भाजपला यावर चर्चाही करू न देता या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने भाजपने संताप व्य़क्त केला आहे. मुलांना दर्जेदार व वेळेत टॅब मिळावेत याबाबतची भाजपची भूमिका भाजपची कायम असून गैरव्यवहाराला रोखण्याचे काम केले जाईल असे भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी म्हटले आहे.
- दोन महिन्यानंतर मिळणार टॅब -
इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांना हे टॅब पुढील दोन महिन्यानंतर विद्यार्थ्यांना हातात मिळणार आहेत. म्हणजेच मार्चमध्ये बोर्डाच्य़ा परीक्षा होईपर्यंत ते वापरण्यासाठी जेमतेम एक महिना उरणार आहे. पूर्वीच्या टॅब खरेदीच्या तुलनेत अधिक पैसे खर्च करूनही विद्यार्थ्यांना ते शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी टॅब मिळणार आहेत.
- टॅबची योजना -
टॅबची योजना २०१५ मध्ये सुरु करण्यात आली. त्यावेळी पालिकेने ६८५० रुपये एका टॅबला मोजले होते. त्यानुसार २२७९९ टॅब खरेदीसाठी फक्त १५.६ कोटी खर्च करण्यात आले होते. २०१७ साली टॅब खरेदीसाठी अर्थसंकल्पात ७.८ कोटीची तरतूद करण्यात आली होती. त्यावेळी प्रत्येक टॅबसाठी १० हजार रुपये खर्च निश्चित करण्यात आला होता.
