मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेने ( Mumbai Municipal Corporation ) आपल्या मालमत्ता आणि भूखंड भाडेतत्वावर देण्यासाठी धोरण मंजूर ( BMC Lease Policy ) केले आहे. या धोरणामुळे महापालिकेला महसूल मिळणे अपेक्षित होते. मात्र पालिका प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे मागील तीन - चार वर्षापासून भूखंडाच्या नुतनीकरणाची प्रक्रिया पुढे सरकली नसल्याचे स्पष्ट झाले ( Mumbai Municipal Corporation administration depressed ) आहे. यावर राजकीय पक्षांनी पालिका प्रशासनावर टिका केली आहे. पालिकेचा महसूल वाढवण्यासाठी या भूखंड आणि मालमत्तांचे नव्या धोरणानुसार नूतनीकरण करावे अशी मागणी राजकीय पक्षाकडून करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - Sidhu Musewala Murder Pune Connection : शार्प शूटर संतोष जाधव हा गवळी गँगचा प्यादा!
पालिकेचे नवे धोरण - मुंबईमध्ये महापालिकेच्या मालकीचे ४ हजार १७७ भूखंड आहेत. हे भूखंड ९९९ ते १० वर्ष कालावधीसाठी भाडेकरारावर देण्यात आलेले आहेत. यातील ९९ वर्षापर्यंतचे भाडे करारावर असलेल्या काही भूखंडांचे भाडेकरार कधीच संपले आहे. यातील ९९ वर्षापर्यंतचे भाडे करारावर असलेल्या काही भूखंडांचे भाडेकरार कधीच संपले आहे. यातील बहुतेक भूखंड हे पालिकेने नाममात्र रक्कमेवर दिले आहेत. यातील अनेकांचे भाडेकरार संपुष्ठात आले तरी ते पालिकेकडे भाडेकरार नूतनीकरण करण्यासाठी येत नसल्याने पालिकेने २०१९ मध्ये धोरण मंजूर केले. या धोरणानुसार विकसीत जागेच्या रेडी रेकनर दरानुसार भाडे आकारावे व ३० वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेकरार नुतनीकरण करण्याचे पालिकेने ठरवले आहे. पालिकेच्या अनेक भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आलेले असल्याने नियमानुसार हे बांधकाम काढल्याशिवाय भाडेकरार नुतनीकरण करता येत नाही. त्यामुळे ज्यांनी अनधिकृत बांधकाम काढून टाकून नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे मान्य केले आहे. अशा ४ हजार पैकी २० टक्के भूखंडांचे नुतनीकरण केले जाणार आहे. तसा प्रस्तावही तयार करण्यात आला आहे. पालिकेने काही मक्तेदारांना संपर्क केला आहे अशी माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. पालिकेला वर्षाला ५०० कोटींचा महसूल मिळेल यासाठी तत्कालीन पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी हे धोरण आणले होते.
प्रक्रिया अद्याप पुढे सरकली नाही - मुंबई महापालिकेने भाडेकरारावर दिलेल्या सुमारे चार हजार भूखंडांपैकी २० टक्के भूखंडांचे नुतनीकरण नव्या धोरणानुसार करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या भूखंडांच्या भाडेकराराची मुदत संपली आहे. प्रशासनाच्या वेळकाढूपणात मागील तीन - चार वर्षापासून नुतनीकरणाची प्रक्रिया लटकली आहे. अनेक भूखंडावर अतिक्रमणे असल्याने ती काढल्याशिवाय नुतनीकरण करण्यास प्रशासनाला अडचणी येत आहेत. फक्त चार - पाच भूखंडाच्या नुतनीकरणाबाबतची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. यामुळे नुतनीकरणाची प्रक्रिया अद्याप पुढे सरकली नसल्याचे समोर आले आहे.
