मुंबई - लोकशाहीमध्ये एखाद्या व्यक्तीला आपले मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे; परंतु याचा अर्थ असा नाही, की त्याला इतरांच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन करण्याचा परवाना मिळाला आहे, असे मत गुरुवारी समित ठक्कर यांच्यावतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठ व्यक्त केले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह ट्विट केल्याबद्दल समित ठक्कर यांच्याविरुद्ध व्ही. पी. मार्ग पोलीस ठाण्यात भादंविच्या कलम 499 आणि 500 अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला पंतप्रधानपदावरही टीका करण्याचा अधिकार दिला आहे, असे मत गुरुवारी समित ठक्कर यांचे वकील अभिनव चंद्रचुर यांनी युक्तिवादादरम्यान खंडपीठासमोर मांडले.
