मुंबई - महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष सुरू असतानाच बंडखोर एकनाथ शिंदे गटातील आठ मंत्र्यांविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ती याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असे मत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी मांडले. तसेच, सुनावणी होण्यापूर्वी एक लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देशही त्यांनी ( mumbai high court terms plea against rebel Sena MLAs ) दिले.
वकील असीम सरोदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे उच्च न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठसमोर सुनावणी झाली. सुनावणीपूर्वी एक लाख रुपये अनमात रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले. एक लाख अनामत रक्कम जमा झाली तर पुढील सुनावणी करण्यात येई, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
काय होते याचिकेमध्ये? - शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या अन्य आमदारांच्या विरोधात वकील असीम सरोदे यांच्या मदतीने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये नागरिकांचे महत्वाचे विषय दुर्लक्षित करुन अन ऑफिशियल कारणांसाठी न सांगता राज्यातून जाणे बेकायदेशीर आहे. संविधानातील शेड्युल तीन नुसार मंत्र्यांनी शपथ घेतलेली असते की ते जनतेप्रती असलेल्या कर्तव्यात कसूर करणार नाहीत. मुख्यमंत्री तसेच त्यांच्या विभागाचे सचिव यांना न सांगता इतर राज्यात निघून जाणे व जनतेची अनेक कामे खोळंबून राहणे हा मंत्र्यांनी केलेला सामाजिक उपद्रव आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आलं होते.
हेही वाचा - Fadnavis Shinde Government : राज्यात फडणवीस शिंदे सरकार ; नव्या सरकारमध्ये या नेत्यांना स्थान
