मुंबई नवी मुंबई विमानतळ परिसरातील उंच इमारती संदर्भात building in Navi Mumbai Airport area आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारले आहे. प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळ होण्यापूर्वीच सर्व कामे पूर्ण व्हावीत, अशी अधिकाऱ्यांची इच्छा आहे. हे चिंता वाढविणारे नाही का, असा प्रश्न न्यायालयाने प्रशासनाला केला आहे. विकास हवा पण लोकांच्या जीवावर बेतलेला नसावा, असे म्हणत न्यायालयाने प्रशासकाला फटकारले आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 29 सप्टेंबरला होणार आहे.
नवी मुबंईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या प्रकरणी सोमवारी 29 ऑगस्टला सुनावणी झाली. त्यावेळी नवी मुंबई विमानतळापासून 20 किमीपर्यंतच्या परिघात गेल्या आठवड्याभरात 104 इमारतींना 55.10 मीटरहून अधिक उंचीची परवानगी दिल्याचे, एएआयतर्फे प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगण्यात आले. अधिकच्या उंचीसाठी एकूण 123 अर्ज आले होते. त्यातील 104 अर्ज मान्य करण्यात आले. 19 अर्ज प्रलंबित असल्याचे एएआयतर्फे सांगण्यात आले. त्याचवेळी ही परवानगी 2015 सालच्या हवाई वाहतूक कायद्याशी संबंधित कायद्यानुसार देण्यात आल्याचा दावाही एएआयने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
एएआयच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार 2015 मध्ये एअरक्राफ्ट ऍक्ट अंतर्गत जारी केलेल्या नियमानुसार विमानतळाच्या 20 किलोमीटरच्या परिघात 55.10 मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींच्या बांधकामास परवानगी देता येऊ शकते. निर्बंध शिथिल करण्याचा एएआयचा निर्णय बेकायदेशीर कसा, याचे स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना 29 सप्टेंबर पर्यंत देण्याचे निर्देश दिले.
विकास हवा पण लोकांच्या जीवावर बेतलेला नसावा विमानतळाआधीच इमारती उभ्या राहणे हे मनोरंजक आहे. वास्तविकता आधी विमानतळ बांधण्यात येते आणि मग इमारती बांधण्यात येतात असे न्यायालयाने म्हटले. नवी मुंबई विमानतळ होण्यापूर्वीच सर्व कामे पूर्ण व्हावीत अशी तुमची इच्छा आहे. हे चिंता वाढविणारे नाही का, विकास हवा पण लोकांच्या जीवावर बेतलेला नसावा असे मत न्यायालयाने मांडले. विमानतळाच्या भोवताली उंच इमारती बांधल्याने लोकांच्या जीवाला निर्माण झालेल्या धोक्याबद्दल चिंता व्यक्त करत ,व्यवसायाने वकील असलेल्या यशवंत शेणॉय यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
एएआयचा निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय अयोग्य शेणॉय यांनी तोंडी युक्तिवाद केला की, एएआयचा निर्णय योग्य नाही. परंतु ते कोणत्याही वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन करत असल्याचे दर्शविणारी कागदोपत्री नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. गेल्या आठवड्यात शेणॉय यांनी न्यायालयाने सांगितले की, एएआयने प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरातील इमारतींच्या उंचीवरील निर्बंध 55.1 मीटरवरून 160 मीटरपर्यंत वाढविण्याचास निर्णय घेतला आहे. दरम्यान मुंबई विमानतळाजवळील पाच मजली इमारतीच्या विकासकाने मुंबई उपनगरीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या बांधकाम पाडण्याच्या नोटीसला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र न्यायालयाने विकासकाच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देत म्हटले की, विकासक स्वतंत्र याचिका दाखल करू शकतात. Mumbai High Court
हेही वाचा Mumbai High Court : मुंबई विमानतळ परिसरातील 48 इमारतीचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे न्यायालयाचे आदेश
