मुंबई - शरद पवार यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर कथित आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या निखिल भामरेला तातडीने जामीन देण्यास सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. कोणाचाही मूलभूत अधिकार हा अमर्याद असू शकत नसल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने यावेळी दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 जून रोजी होणार आहे.
जितेंद्र आव्हाड यांनी केला ट्विटचा स्क्रीनशॉट शेअर - नाशिकमधील निखिल भामरे या फार्मासिस्ट विषय असलेल्या तरुणाने पवारांविरोधात सोशल मीडीयावर आक्षेपार्ह ट्विट केले होते. त्याचे बागलाणकर असे युजरनेम होते. जितेंद्र आव्हाड यांनी या ट्विटचा स्क्रीनशॉट ट्विटरवरुन शेअर केला होता. त्यानंतर ठाणे राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष आनंद परांजपे यांच्या तक्रारीनंतर निखिल भामरेविरोधात ठाणे पोलिसांत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आणि 18 मे रोजी त्याला अटक करण्यात आले. नाशिक, ठाणेसह अन्य ठिकाणीही भामरेविरोधात गुन्हे नोंदविण्यात आले.
विविध ठिकाणी नोंदविण्यात आले गुन्हे - विविध ठिकाणी नोंदविण्यात आलेले गुन्हे रद्द करण्यात यावेत, तसेच याचिका प्रलंबित असतानाच जामीन देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका भामरेंच्यावतीने दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर न्या. एस. एस. शिंदे आणि एन. एम. जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तरुणासोबत असे घडणे दुर्दैवी आहे. आपण लोकशाहीत जगत आहोत, का अशी विचारणा भामरेच्यावतीने अँड. सुभाष झा यांनी केली.
मूलभूत अधिकार अमर्याद नाहीत - प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार आहेत. पण ते निर्बंधांच्या अधीन आहेत. मूलभूत अधिकार हे सर्वांकष अथवा अमर्याद नाहीत. कोणत्याही व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यावर भाष्य करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, असे न्या. शिंदे यांनी नमूद केले. एखाद्याला अधिकार प्राप्त झाला याचा अर्थ तो कोणत्याही निर्बंधाशिवाय या अधिकाराचा वापर करू शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. खंडपीठाने राज्य सरकारला भामरेंविरोधातील चौकशीचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 10 जून रोजी निश्चित केली.
