मुंबई - सोलापूर जिल्ह्यातील दिव्यांग मुलांची आश्रम शाळा सामाजिक न्याय विभागाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या विरोधात आश्रम शाळा प्रशासनाकडून मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. दिव्यांग मुलांची आश्रमशाळा बंद करणे हा सामाजिक न्यायमंत्र्यांचा न्याय का? असा सवाल उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाने धनंजय मुंडे यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
उच्च न्यायालयाचा धनंजय मुंडे यांना सवाल - मुंबई उच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, असा निर्णय एकच मंत्री घेऊ शकतो असे नमूद करून त्यांनी राज्य सरकारला या निर्णयामागील भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीतील न्यायालयाचे न्यायाधीश मिलिंद जाधव यांच्यासमोर झाली आहे. पुढील सुनावणी 8 जूनला होणार आहे. इतकंच नव्हे तर केवळ एक मंत्रीच असा निर्णय घेऊ शकतात हा शेरा मारत राज्य सरकारला या निर्णयामागील भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयातील सुट्टीकालीन न्यायालयाने न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्यासमोर यावर सुनावणी झाली.
काय आहे प्रकरण? - सोलापूर जिल्ह्यातील मरजेवाडी येथे कार्यरत श्री गुरूदेव मुकबधीर मुलांची शाळा ऑक्टोबर 2003 पासून कार्यरत आहे. जय भवानी बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या या शाळेत 50 दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. दिव्यांग कायदा 1995 नुसार या संस्थेला 29 मे 1999 रोजी शाळा चालवण्याचा परवाना देण्यात आला आहे. मात्र, 4 ऑक्टोबर 2019 रोजी सहाय्यक आयुक्तांनी रात्री 8 वाजता अचानक या शाळेला भेट देत तिथे पाहाणी केली. या भेटीत काही अनियमितता आढळल्याने शाळेचा परवाना रद्द करण्यात यावा असा अहवाल त्यांनी वरीष्ठांना सादर केला. त्यानुसार, 10 जून 2020 रोजी आयुक्तांनी कोणतीही सुनावणी न देता या शाळेचा परवाना रद्द केला. त्यानंतर 10 महिन्यांनी सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी 27 एप्रिल 2022 मध्ये या फाईलवर सही करत आदेश जारी केला. या निकालाला संस्थेच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ज्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने मंत्री महोदयांच्या या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
