मुंबई - मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जवळ असलेल्या नियमबाह्य उंची असलेल्या 48 इमारतीचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश आज ( शुक्रवारी ) मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान उपनगर जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे. या संदर्भातील सखोल माहिती 22 ऑगस्टपर्यंत देण्याचे निर्देश देखील न्यायालयाने जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा मोठा निर्णय दिला आहे. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ( Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus ) आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ असलेल्या इमारतींबाबत ( Floors of unauthorized building ) हे आदेश आहेत. या इमारतींचे ते भाग पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ज्यांची उंची परवानगी मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. न्यायालयाने डीजीसीएच्या आदेशाचे तातडीने पालन करण्यास सांगितले आहे.
48 इमारतींचे अनधिकृत मजले : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठराविक उंचीपेक्षा जास्त बांधकाम केलेले भाग पाडण्यात येणार आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने ही जबाबदारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर ठकवण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल जिल्हाधिकार्‍यांवर ताशेरे ओढले. तसेच या धोकादायक इमारतींबाबत निर्णय घ्यावा, असेही सांगितले. ज्या इमारतींना उंचीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्या इमारतींचा वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याची सूचनाही न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना केली आहे. सुनावणीदरम्यान मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड ने सांगितले की, या संदर्भात वेळोवेळी सर्वेक्षण केले जाते. 2010 मध्ये एकूण 137 अडथळ्यांच्या इमारतींची ओळख पटली. त्यापैकी 163 प्रकरणांमध्ये अंतिम आदेश पारित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 48 इमारतीचे अनधिकृत मजले तत्काळ पाडण्याची गरज आहे. कारण त्यांच्या वतीने कोणतेही अपील दाखल करण्यात आलेले नाही.
कारवाई अटक : जिल्हाधिकाऱ्यांना या इमारतींची 2017 मध्ये माहिती दिल्याचेही एमआयएएलने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर त्यावेळीच बैठक घेऊन मुंबई महानगरपालिकेला या इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचा दावा सरकारतर्फे वकील मनीष पाबळे यांनी केला. मात्र संबंधित कायद्यानुसार ज्या इमारतींचे मजले हवाई वाहतुकीत अडथळा ठरत आहेत त्यांच्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनीच कारवाई करायला हवी. त्याची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेवर ढकलण्याची भूमिका मान्य केली जाऊ शकत, असेही न्यायालयाने सुनावले. तसेच विमानतळ परिसरातील 48 इमारतींवरील कारवाई अटळ आहे. उंचीचे नियम मोडून बांधण्यात आलेल्या या इमारतींच्या मजल्यांवरील पाडकामाची कारवाई कशी करणार ? याचा अहवाल 22 ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. याप्रकरणी मुंबई महानगरपालिका आणि अन्य प्राधिकरणांची मदत घ्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले. 2010 नंतर केलेल्या पाहणीत आढळलेल्या इमारतींचा तपशील सादर करण्यात येईल, असे एमआयएएलने न्यायालयाला संगितले. त्यावर त्याबाबतच्या कारवाईचे आदेश नंतर देण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अपघाताचा धोका : मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ उंचीच्या मर्यादेच उल्लंघन करून अनेक विकासकांनी टोलेजंग इमारती बांधल्या आहेत. या इमारतींमुळे लँडिंग आणि टेक ऑफ दरम्यान अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे, असा दावा करत यशवंत शेणॉय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्यांची ही बाजू मान्य करत हा मुद्दा चिंतेचा असल्याचे मत खंडपीठानं नमूद केलं. तसेच नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या रन वे 34 या चित्रपटाचा दाखला दिला यात पायलट बाहेरचे तापमान पाहून विमान लँडिंग किंवा टेक ऑफसाठी तयार असल्याचे सांगतो. परंतु हे सर्व इतर अनेक घटकांवर अवलंबून असते एक चूक आणि काहीही होऊ शकते. पायलटवर सारं काहीही अवलंबून नाही. सर्व काही हवाई वाहतूक नियंत्रणावर अवलंबून असत, असे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
हेही वाचा - BMC Elelction 2022 : ओबीसी आरक्षणाचा दिग्गजांना फटका!
