मुंबई - कोरोना काळामध्ये बंदीवानांना देण्यात येणाऱ्या पॅरोलवरील सुटका मिळवण्याच्या सवलतीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोरोना संसर्ग ओसरल्यानंतर सरकारने अनेक निर्बंध शिथिल केले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर बंदीवानांना यापुढे कोरोनाच्या कारणावरुन पॅरोल दिला जाणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोविड-19 मुळे बंदीवानांना यापुढे पॅरोल मागू शकत नाहीत, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या दिला आहे.
फर्लो आणि पॅरोल नियमांमध्ये करण्यात आले बदल - न्यायमूर्ती व्ही. एम. देशपांडे आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. खंडपीठाने नमूद केले की महाराष्ट्र कारागृह मुंबई फर्लो आणि पॅरोल नियमांच्या 19 मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार यापुढे बंदीवान कोविड-19 मुळे आपत्कालीन पॅरोलवर मुक्त होण्यास पात्र राहणार नाहीत. कोविड 19 साथीच्या आजाराच्या कारणास्तव आपत्कालीन पॅरोलचा विशेषाधिकार बंदीवानांना उपलब्ध होणार नाही. कारण बंदीवानांना विशेषाधिकार बहाल करण्याचा आधारच संपुष्टात आला आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
काय होते प्रकरण - 2019 मध्ये कोरोना महामारीच्या कारणावरुन आपत्कालीन पॅरोल मंजूर झालेल्या एका बंदीवानांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. बंदीवान पॅरोलवर तुरुंगाबाहेर असताना त्याच्याविरुद्ध आणखी एक खटला दाखल करण्यात आला. त्याआधारे त्याचा पॅरोल रद्द करण्यात आला. त्यानंतर त्या बंदीवानांने आपत्कालीन पॅरोल रद्द करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली.
बंदीवानांना आता आपत्कालीन पॅरोलवर सोडण्याचा अधिकार नाही - 10 फेब्रुवारी 2022 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे घोषित केलेल्या नव्या नियमानुसार तुरुंग अधिकाऱ्यांना केवळ मृत्यू आणि लग्नाच्या कारणास्तव आपत्कालीन पॅरोलवर बंदीवानांना सोडण्याची परवानगी देण्यात आली. तसेच गंभीर आजार, पत्नीची प्रसूती आणि नैसर्गिक आपत्ती या कारणास्तव नियमित पॅरोलवर सुटण्याची तरतूद करण्यात आली होती. नवीन बदललेल्या नियम 19(1) चा अभ्यास केल्यावर असे दिसून येते की कोविड 19 साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर बंदीवानांना आता आपत्कालीन पॅरोलवर सोडण्याचा अधिकार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने बंदीवानाची याचिका फेटाळून लावली.
