मुंबई - राष्ट्रीय कुस्तीगीर संघाने महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषद बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेचे सचिव बाळासाहेब लांडगे यांनी दाखल केली होती. त्यावर आज ( 29 जुलै ) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तसेच, 30 जुलैला अर्थात उद्या होणाऱ्या निवडणुकांना स्थगिती देऊ नये. पुढील सुनावणीपर्यंत नवीन कार्यकारणी जाहीर न करण्याचे आदेशही दिले आहेत. संघटना बरखास्त करण्याचा निर्णय नैसर्गिक न्यायाला अनुसरुन नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला ( Mumbai High Court on Maharashtra Kustigir Parishad ) आहे.
या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी 23 ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणार आहे. काही दिवसांपूर्वी या संघटनेची निवडणूक बिनविरोध झाल्याचे घोषित करण्यात आले होते. मात्र, आता कोणताही निर्णय जाहीर करू नका, असे उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. राष्ट्रीय कुस्तीगीर परिषदेने नवी दिल्ली येथे झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत संघटनेची संपूर्ण कार्यकारणीच बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यानंतर या संघटनेवर वर्चस्व असलेले राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना मोठा धक्का बसल्याचे बोलले जात होते. बरखास्त झालेल्या परिषदेचे सचिवांना नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीसीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सुनावणी घेत न्यायालयाने येत्या 30 जुलैला अर्थात उद्या होणाऱ्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तसेच, निवडणुकांनंतर जी कार्यकारणी निवडून येईल ती जाहीर न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
