मुंबई- कोरोनाच्या काळातही लोकलचा प्रवास करू इच्छिणाऱ्या मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मुंबई लोकलमधून विना डोस घेतलेल्या लोकांना प्रवास करता देता ( Local Journey without vaccination ) येईल का? या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High court on Local journey ) राज्य सरकारला आपली भूमिका बुधवारपर्यंत सपष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
लसीकरण सक्तीचे करून लोकलचा प्रवास नाकरण्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयत दोन याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता ( Mumbai High court Justice Dipankar Datta ) आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक ( Justice Makaranad Subhash Karnik ) यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
हेही वाचा-अनैतिक संबंधातून जन्मास आलेल्या बाळाला लोकलमध्ये सोडले; महिलेसह प्रियकर अटकेत
केंद्र सरकारने कोरोना लसीकरण हे ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केलेे आहे. असे असतानाही लोकल प्रवासासाठी लसीकरण सक्तीचे करणे हा मुलभूत अधिकारांवर हल्ला असल्याचा आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागून घेतला. तेव्हा हा विषय तातडीने निकाली लावणार असल्याचे स्पष्ट करत बुधावरी होणाऱ्या सुनावणीत राज्य सरकारला यावर आपली अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कोरोना लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांनाच मुंबई लोकलनं प्रवासाची मुभा देण्यावर ठाम आहात का? असा प्रश्नदेखील राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
हेही वाचा-Rajesh Tope On Omicron Proliferation : ओमायक्रॉनचा प्रादुर्भाव पाहता लसीकरणाचा वेग वाढवण्याची गरज - राजेश टोपे
काय आहे प्रकरण?
लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकलने ( Plea for Mumbai Local journey in court ) प्रवास करण्याची मूभा देण्यात येणार आहे. लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांना लोकलने प्रवास करता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी जारी केला. सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. वैद्यकीय सल्लागार असलेल्या योहान टेंग्रा यांनी अॅंड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत याबाबत याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
हेही वाचा- चालत्या ट्रेनमध्ये चढणाऱ्या महिलेचा गेला तोल, पाहा काळजाचा ठोका चुकवणारा VIDEO
