मुंबई- सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणी सुरू असलेल्या मीडिया ट्रायलच्या विरोधात महाराष्ट्र पोलीस खात्यातील ज्येष्ठ माजी आयपीएस अधिकारी यांच्यासह इतर व्यक्तींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान वृत्तांकन करणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केलेली आहे.
तपास अधिकाऱ्यांवर माध्यमांचा दबाव अयोग्य...
जशी न्यायालयाला काही बंधने आहेत त्या प्रकारे वृत्तांकन करणाऱ्या वृत्तवाहिनींना देखील बंधन का असू नये, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. एखादा अधिकारी एखाद्या प्रकरणाचा तपास करत असेल तर त्याच्यावर दबाव टाकून वृत्तांकन केले जात असेल, तर हे योग्य नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एखाद्या प्रकरणाचा तपास होत असताना तपास अधिकाऱ्यावर सततच्या होणाऱ्या एकतर्फी वृत्तांकनामुळे दबाव येत असेल तर अशा प्रकारचा तपास अधिकारी हा चुकीच्या माणसाला अटक करू शकतो. या बरोबरच निर्दोष माणसाबद्दल वृत्तांकन होत असेल तर त्याची प्रतिमा मलिन होत असल्याचेही मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
पुरावे बाहेर येतात कसे...
एखादा अधिकारी एखाद्या प्रकरणाची माहिती प्रसारमाध्यमांना देत नसेल तर त्या व्यक्तीच्या मृत्यूचा शवविच्छेदन अहवाल प्रसारमाध्यमांकडे कसा जातो, असा सवालही मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारलेला आहे. कुठल्याही गुन्ह्यातील साक्षीदारांची मुलाखत प्रसारमाध्यमे घेत असतील तर अशा प्रकरणांमध्ये त्या साक्षीदाराच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीतीही मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली आहे.
