मुंबई - लसींच्या पुरवठ्यावरून सीरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पुनावालांना आलेल्या धमकीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. सीरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पूनावाला यांना 'Y' दर्जाची सुरक्षा, याशिवाय केंद्र सरकारतर्फे सीआरपीएफचे जवानही त्यांच्या सुरक्षेत तैनात करण्यात आल्याची राज्य सरकारतर्फे हायकोर्टात माहिती देण्यात आली.
'कारवाईचा अहवाल 10 जूनपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश' -
सीआरपीएफचे किती जवान पुनावालांच्या सुरक्षेत तैनात केलेत?, असा प्रश्न विचारत कोरोना काळात देशासाठी भरीव योगदान देणाऱ्या पुनावाला यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा गांभीर्याने घेण्याची मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पुन्हा आठवण करुन दिली. यासंदर्भातील कारवाईचा अहवाल 10 जूनपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
'जर धमक्या येत असतील तर ते फार गंभीर प्रकरण' -
मागील सुनावणीत सीरम इन्स्टिट्यूटने देशासाठी सध्याच्या कोरोना काळात खूप मोठ योगदान दिले आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तीला जर धमक्या येत असतील तर ते फार गंभीर प्रकरण आहे. या प्रकरणाची तातडीनं दखल घ्यायला हवी, अशी गंभीर नोंद मुंबई उच्च न्यायालयाने केली होती.
'पुनावाला कुटुंबीयांना तत्काळ सुरक्षा पुरवायला हवी' -
जर या याचिकेतील दाव्यांत तथ्य असेल तर तपास सुरू होऊन पुनावाला कुटुंबीयांना तत्काळ सुरक्षा पुरवायला हवी असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीत राज्य सरकारला यावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. देशात सध्या कोरोना लसींचा मोठा तुटवडा आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात लसींच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे लसीकरण थांबत थांबत सुरू आहे. अशातच लसींच्या पुरवठ्यासाठी अदर पुनावाला यांना काही बड्या राजकीय व्यक्तींनी धमक्यांचे फोन केले आहेत, असा गौप्यस्फोट स्वत: अदर पुनावाला यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत केला आहे. या वृत्तानं भारतात अनेक चर्चांना उधाण आले होते.
