मुंबई - पूर्व उपनगरातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अखेर उच्च न्यायालयाच्या झटक्यानंतर गुंडाळण्याची वेळ मुंबई महापालिकेवर आली आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या पुढाकाराने पवई तलावानजीक उभारण्यात येणारा सायकल आणि जॉगिंग ट्रॅक प्रकल्प अखेर उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला असून राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
न्यायमूर्तींनी व्यक्त केली नाराजी - पर्यावरण संवर्धनाच्या मुद्यावर हे काम ताबडतोब थांबवत ती जागा पूर्ववत करण्याचे आदेशही महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. महापालिकेच्या वकिलांनी केलेल्या स्थगितीच्या मागणीवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दिलेल्या निकालाला स्थगिती देणे म्हणजे आम्ही आमच्याच निकालाबद्दल ठाम नाही, असा होतो आणि आम्ही अशी कामे करत नाही, या शब्दात मुख्य न्यायमूर्तींनी महापालिकेच्या वकिलांना समज दिली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने 25 एप्रिलला राखून ठेवलेला आपला निकाल शुक्रवारी जाहीर केला आहे.
आयआयटीत पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी दाखल केली याचिका - मुंबई महापालिकेमार्फत पवई तलाव परिसराचा विकास करण्यात येणार होता. तलावालगत सायकल आणि जॉगिंग ट्रॅक व तलावाचे सुशोभीकरण केले जाणार होते. या कामाला वाजतगाजत सुरुवातही करण्यात आली होती. मात्र हा ट्रॅक खारफुटीच्या जागेवर बांधण्यात येत असून त्यासाठी तलावात भराव टाकला जाणार आहे. या कामात येथील काही झाडेही तोडली जाणार आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होईल, असा दावा करत ओमकार सुपेकर व अभिषेक त्रिपाठी या पीएचडी करणाऱ्या आयआयटीतील दोघा विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांचा दावा होता की, पवई तलावानजीक अनेक मोठी झाडे आहेत. याशिवाय तिथे विविध प्रजातीचे प्राणी आणि पक्षीही आहेत. याशिवाय तलावात मगर, कासव व विविध जलचरांचेही अस्तित्व आहे. सायकल ट्रॅकमुळे या नैसर्गिक संपत्तीला हानी पोहोचून जनावरांच्या नैसर्गिक अधिवासावर गदा येऊ शकते.
जागा खारफुटीची नाही, महापालिकेचा दावा - मात्र नैसर्गिक हानी करून येथे कोणतेही बांधकाम केले जाणार नाही, असा दावा महापालिकेच्यावतीने करण्यात आला होता. सदर जागा ही मुळात खारफुटीचीच नाही असे महापालिकेने हायकोर्टाला सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत या कामाला 1 नोव्हेंबर रोजी दिलेली स्थगिती आजतागातय कायम होती. आगामी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प पालिकेसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेचा होता. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामावर आलेली स्थगिती उठवण्यासाठी पालिकेला नावाजलेले वकील लावून जोरदार प्रयत्न केला. मात्र अखेरीस हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल देत हा प्रकल्प रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या निकालाला आता महापालिका प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे.
